काठमाडौं, २ कात्तिक । स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधा गैरसंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक ९तलब तथा ज्याला०का साथमा भत्तासमेत पाउने गरी प्रदेश १ बाहेकका प्रदेश सभाहरूले बनाएको कानुन संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो । १ कात्तिकबाट फैसला लागू भएसँगै स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीले तलब सुविधा नपाउने भएका छन् ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले ६ वटा प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको हो ।आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
