काठमाडौं, ४ कार्तिक । संघीय मन्त्रालयहरूले संगठनको हितभन्दा पनि व्यक्ति विशेषको हितअनुसार हचुवामा हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास थालेका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गर्ने क्रममा अवैज्ञानिक किसिमले हजारौं कर्मचारी थप्ने प्रयास गर्दा राज्यकोषमा २ खर्ब बढी व्ययभार बढ्ने देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओ एन्ड एम हेर्दा कम्तीमा १० हजार कर्मचारी थप्न दबाब आउन सक्छ ।
एक कर्मचारी थप हुँदा उसले कम्तीमा ३० वर्षसम्म खाने तलब, त्यसपछि पाउने पेन्सन, सञ्चयकोष, औषधि र उपचार, पोसाक खर्च, अन्य प्रशासनिक खर्च, टीएडीएलगायतका सुविधा गरी कम्तीमा पनि २ करोडसम्म खर्च हुन्छ । यस हिसाबले १० हजार कर्मचारीको खर्च २ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले विभिन्न मन्त्रालय अनावश्यक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्यमा लाग्नु दुःखद भएको बताए । औचित्य र वैज्ञानिक आधारबिना कर्मचारी थप्न गरिने प्रस्ताव आफूहरूका लागि अमान्य हुने सचिव कोइरालाको भनाइ छ ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयले समायोजनपछि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओ एन्ड एम० का क्रममा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने क्रम बढेको पाइएको हो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ वटै मन्त्रालयले राज्यलाई अर्बौं व्ययभार पर्ने गरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेका छन् ।
तर, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रयासप्रति बिमति राख्दै आएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
