काठमाडौं १६ कार्तिक । मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिकलगायत क्षेत्रमा पारदर्शितालाई जोड दिएको बताउँदै आएको सरकारका मन्त्रीकै सम्पत्ति सार्वजनिक नहुँदा चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाल गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने ऐनमा छ । गण्डकी सरकारले बनाएको आचारसंहितामा पनि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् आफैंले बनाएको आचारसंहिता बेवास्ता गर्दै हालसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको हो । २०७४ चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता बनाएको थियो ।
नियमानुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म उक्त कार्यालयले चासो देखाएको छैन । तीन आर्थिक वर्षसम्म पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी उक्त कार्यालय प्रतिक्रियाविहीन छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा केही मन्त्रीले विवरणसमेत बुझाएका थिएनन् । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नका लागि भदौ २८ सम्म मिति तोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको मितिभित्र मन्त्रीहरूले विवरण बुझाएका थिए । तर सार्वजनिक भने गरिएन । गण्डकीमा २०७४ फागुन ४ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताए । समितिमार्फत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नका लागि पनि पत्राचार गरेको उनले जनाए । ‘अब सार्वजनिक नभएमा समितिको बैठकबाटै सार्वजनिक गर्नका लागि निर्देशन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका जोकोहीले पनि पारदर्शिता देखाउनुपर्छ भने मन्त्री पद त कार्यकारी पद हो । अहिले जे भइरहेको छ त्यो गलत छ ।’
मुख्यमन्त्रीसहित गण्डकीमा सात मन्त्री छन् । सबै मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेको बताएका छन् । सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले तोकिएको समयमै सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । ‘विवरण सार्वजनिक मन्त्रीले गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नुपर्ने हो । किन गरिएन प्रमुख सचिवलाई नै सोध्नुपर्यो ।’
बस्नेतले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आफू र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालबीच सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आयोजित पटक–पटकका पत्रकार सम्मेलनमा छिट्टै सार्वजनिक हुने बताउँदै आएका थिए । विवरण सार्वजनिकका लागि प्रमुख सचिवलाई भने पनि किन रोकिएको भन्ने थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्री र कर्मचारी सबैको तोकिएको समयभित्र नै विवरण आइसकेको बताए । ‘प्रवक्ताज्यूले पनि सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक कहिले गर्ने भनेर सोधिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने कुरा थियो । म बिदामा कार्यालय बाहिर छु । फर्किएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।’ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले पनि ढिला भएको उनले बताए । सबै मन्त्रीले आ–आफ्नै मन्त्रालयको बेवसाइटमा सम्पत्ति विवरण राखिदिए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० को उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको प्रमुख सचिव बस्यालले जानकारी दिए । निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको शंका भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बस्याल बताउँछन् । ‘अरूले अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार छैन,’ उनले थपे । कान्तिपुरबाट
