काठमाडौं, २० कात्तिक । संगठनमा एकता नहुँदा नेपाल प्रहरी कमजोर बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्काेगर्दै प्रहरीलाई कमजोर बनाउने निर्णयहरु हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो एक निर्णयले प्रहरीमा निराशा छाएको छ । इन्काउन्टरमा संलग्न प्रहरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएपछि यसले प्रहरीमा तरंग निम्त्याएको हो । यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा धेरै प्रहरीको जागिर संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेर त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न दुई साताअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले निर्देशन दिनेलाई कानुनी कारबाही गरी गोली प्रहारमा संलग्न प्रहरीलाई थुनामा राखी मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । छानबिनका क्रममा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ वटा गोली हानी हत्या गरिएको आयोगको दाबी छ । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको हो । घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको छानबिनमा खुलेको थियो । तर, तीनै प्रहरीलाई अझै कारबाही गरिएको छैन ।
‘इन्काउन्टर’ पछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी खटिएको थियो । घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्स्पेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको छ । शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा.वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । शव परीक्षणमा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले देशभरिका अस्पतालमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक र तालिम प्राप्त फरेन्सिक विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो ।’
गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्षमातहतमा रहने गरी उनीहरू खटिएका थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको बयान दिएका थिए । आयोगले आइजिपीको नाम उल्लेख नगरी निर्देशन दिनेलाई कारबाही गर्न विज्ञप्तिमा भनेको छ । आयोगका एक अधिकारीले आइजिपी र विशेष ब्युरो उच्च अधिकारीको समेत यसमा हात देखिएकाले उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
पूर्वडिएसपी पनि जेल जाने
११ वर्षअघिको एक ‘इन्काउन्टर’ घटनामा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर युवकको हत्या गरेको भन्दै तत्कालीन डिएसपीसहितका प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ०६६ मा बारामा रामबहादुर सहनीको ‘इन्काउन्टर’का नाममा हत्या गरेको भन्दै आयोगले तत्कालीन डिएसपी सुरेन्द्र केसी र असइ धर्मेन्द्र सिंहलगायत प्रहरीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।
१८ चैत ०७५ मा नै यससम्बन्धी निर्णय आयोगले गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सहनीलाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको आयोगको ठहर छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि आयोगले निर्णय गरेर सिफारिस कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ ।
त्यतिवेला ‘इन्काउन्टर’मा संलग्न डिएसपी केसीले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २२ फागुन ०६६ मा सहनीको प्रहरीको गोलीबाट बाराको बैरियामा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । मृतकका परिवारले पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । करिब १० वर्षपछि आयोगले सहनीको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको नभई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अन्य प्रहरीको पनि जागिर संकटमा
चार महिनाअघिको इन्काउन्टर घटनाको आयोगले छानबिन टुंग्याए पनि प्रहरीले पाँच वर्षअघिका इन्काउन्टर घटनाको छानबिन भने अझै टुंग्याउन सकेको छैन । घैँटे भनिने कुमार श्रेष्ठ तथा भक्तपुरमा दुई युवकको प्रहरीको गोलीबाट हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान पनि आयोगमा छानबिनकै क्रममा छ ।
बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या घटनामा संलग्न अजय तामाङ र गोपाल तामाङको गत २१ साउन ०७५ मा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । जसमा डिएसपी रुगम कुँवर लगायत अपराध महाशाखाको टोली खटिएका थिए । त्यतीबेला महाशाखामा धिरजप्रताप सिंह प्रमुख थिए ।
गुन्डागर्दीमा संलग्न आरोपमा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ र कुमार श्रेष्ठ ‘घैँटे’ प्रहरीको गोलीबाट मारिएको घटनामा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । ‘चरी’ को ‘इन्काउन्टर’ भनिए पनि अन्यत्र हत्या गरेर फालिएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको थियो । २१ साउन ०७१ मा चरीको भीमढुंगामा प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । पुष्कर कार्कीको नेतृत्वमा रहेका महाशाखाका तत्कालिन डिएसपी मिरा चौधरी, डिएसपी कुमोध ढुंगेल लगायतको टोलीले सो इन्काउन्टर गरेको थियो।
३ भदौ ०७२ मा घैँटे घरै अगाडि प्रहरी गोलीबाट मारिएका थिए । हालका महानिरीक्षक रहेका सर्वेन्द्र खनालको निर्देशनमा त्यतीबेला महाशाखाको टोलीले घैंटेको इन्काउन्टर गरेको थियो । जसमा एसपी रमेश थापा, सई दिपेन्द्र चन्द लगायत संलग्न थिए । आफुलाई प्रहरीले गोली हान्न लागेको भनेर आयोगमा उजुरी गरेको केही दिनमै प्रहरीले गोली हानेकाले यो घटना बढी नै संवेदनशील रहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कमजोर बन्दै प्रहरी
पछिल्ला वर्षमा पक्राउ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गोली प्रहार गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिएर एकान्तमा लगी गोली हानेर दोहोरो मुठभेडमा मृत्यु भएको भनेर प्रचार गर्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा बढ्दै गएको थियो । आयोगको पछिल्लो निर्णयले प्रहरी अधिकारीहरु गोली चलाउन डराउन थालेका छन् ।
आयोगले यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा विशेष प्रक्रिया अपनाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘इन्काउन्टर वा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितहरूको हात वा औँलाई स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरूबाट बरामद गरिएका भनिएका हतियारहरूको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारको विस्तृत विवरणसहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने ।’ आयोगको यो निर्णयले फेक इन्काउन्टर रोकिने सम्भावना छ ।
तर, प्रहरी अधिकारीहरु भने यसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने र अपराधीहरु बलियो हुने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘इन्काउन्टरै कारण गुृन्डागर्दीमा नियन्त्रणमा आएको छ, तराईमा सशस्त्र समूहहरु ध्वस्त भएका छन्,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्,‘बल प्रयोग नगरे अपराध नियन्त्रण प्रहरीको हातबाहिर जाने अवस्था छ ।’ प्रहरी नेतृत्वमा एकता नहुँदा पनि यसरी संगठनलाई कमजोर बनाउने निर्णयहरु हुन थालेको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
–दृष्टि साप्ताहिकबाट
