काठमाडौं, कार्तिक २२ । अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् ।
त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।
सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ ।
२०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
