काठमाडौं, कार्तिक २४। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनमा देशभरका अधिकांश कारागारको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, कञ्चनपुर, प्यूठान र रूपन्देहीलगायतका जिल्लाका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा रहेको पाइएको छ ।
नवलपरासी–बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा कारागार कार्यालय नभएको र सर्लाहीमा कारागार बन्दै गरेकाले कैदीबन्दीलाई सप्तरी र झुम्का कारागारमा पठाउने गरेको पाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता तथा प्रवक्ता सञ्जीवकुमार रेग्मीले जानकारी दिए ।
विगतको अनुगमन जस्तै यसपटक पनि कैदी तथा थुनुवाबन्दीले आफूले पाउने दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ ज्यादै कम भएको तथा जरिमानाबापत कट्टा हुने रकमसमेत कम भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कैदीहरूले माग गरेका छन् । हालको बजार भाउ र महँगीका कारण सो रकम पर्याप्त नभएको र दैनिकी धान्न गाह्रो भएको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् ।
सो विषयलाई सम्बोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको बजार मूल्यलाई आधार मानेर फरक–फरक ठाउँमा छुट्टाछुट्टै सिधा खर्च उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुझाव दिएको आवको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
