काठमाडौंं, कार्तिक ३०। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् ।
सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको मर्म नै मेटिने गरी आफूहरूलाई ललीपप देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक रूपमा नगर्दा सुगम कार्यालयमा कर्मचारी धेरै भएर बस्ने ठाउँ छैन, दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । गोरखापत्रबाट
