काठमाडौँ, मङ्सिर २ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वमा सञ्चालित सौर्य ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मिश्रित पाइएको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ का लागि यो क्षेत्रमा तोकेका कतिपय निर्धारित लक्ष्यमा दोब्बरसम्म उपलब्धि हात लागेको देखिएको छ भने केहीमा प्रगति शून्य नै देखिएको छ । केन्द्रले यो वर्ष सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा १४ विभिन्न कार्यक्रम निर्धारण गरेकामा पाँच क्षेत्रमा उपलब्धि शून्य देखिएको छ भने पाँच क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रमा सौर्य पम्प जडानमा सबैभन्दा ठूलो १७६ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा सोलार जडानमा १६८ प्रतिशत सफलता हात लागेको छ । धार्मिकस्थलमा सौर्य बत्ती जडान पनि ११० प्रतिशत पुग्यो । सोलार मिनिग्रिड जडानमा शतप्रतिशत सफलता देखिएको छ । संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान ९६ प्रतिशत पूरा भएको देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि सोलार मिनिग्रिड विस्तारतर्पm आधामात्र उपलब्धि हासिल भएको छ भने सोलार कुकर तथा ड्रायर जडान ३९ प्रतिशतमा सीमित छ ।
तराईक्षेत्रमा सिँचाइ प्रयोजन र पहाडी तथा हिमाली दुर्गम क्षेत्रमा संस्थागत सौर्य प्रणालीमा आकर्षण देखिएको केन्द्रका सौर्य ऊर्जा महाशाखा प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । “यी क्षेत्रमा हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै परिमाणमा र सस्तो लागतमै माग प्राप्त भयो” उहाँले भन्नुभयो, “अपेक्षा गरेभन्दा कम लागतमै युुनिट जडान भएपछि धेरै सङ्ख्यामा लाभग्राहीलाई अनुदान दिन सकियो र सफलता शतप्रतिशतभन्दा धेरै भयो ।”
खासगरी विद्युत् आपूर्तिको कुुनै विकल्प नपाएका दुर्गम ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले केन्द्रमार्पmत प्रवाह भएको अनुदानको लाभ लिन सकेको देखिन्छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित रिपी स्वास्थ्य चौकीदेखि खोटाङको अैसेलुखर्क–३ को स्वास्थ्यचौकीमा अहिले अनुदानको सौर्य ऊर्जाबाट उपचारका उपकरण सञ्चालन भएका छन् । त्यस्तै रोल्पाको थवाङस्थित भानुदत्त मावि, परिवर्तन गाउँपालिकास्थित जनज्योति स्कुलले कम्प्युटर सञ्चालनका लागि सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्न पाएको छ । केन्द्रका अनुसार संस्थागत सामुदायिक प्रकृतिका संस्थामा देशभर ७६२ वटा प्लान्ट जडान भएका छन् । तराईका कैलाली कञ्चनपुर, रौतहट महोत्तरीजस्ता तराईका जिल्लाहरूमा स्थानीय कृषकले तरकारी खेती, अन्नबाली, माछापालन प्रयोजनमा सौर्य ऊर्जा पम्प सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । समग्रमा देशभर करिब आठ सय यस्ता प्लान्ट जडान भएको केन्द्रले जनाएको छ । धार्मिक स्थल व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सक्रियता बढ्दो देखिएकाले पनि यो क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा धेरै उपलब्धि मिलेको हो ।
केन्द्रको अनुदान कार्यविधिअनुसार यस्ता प्लान्टका लागि लागतको ६० प्रतिशत अथवा बढीमा पाँच लाखका दरले अनुदान दिइन्छ । लागत अनुमान गर्दा सौर्य प्रणालीमात्र नभएर ऊर्जा उपयोग गर्ने उपकरणको मूल्यलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ । प्राविधिक उपकरणहरूको बजार मूल्य सस्तो हुँदै जाँदा अनुमान गरेभन्दा सस्तोमा काम हुनसकेको अनुभव अधिकारीको छ ।
केन्द्रले लक्षित गरेका सौय ऊर्जा प्रणालीको ब्याट्री व्यवस्थापन, नहर सिँचाइमा सौर्य ऊर्जा, सोलार रूफटप ग्रिड सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिक, सामुदायिक भवनमा सौर्य प्रविधि, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक बत्ती तथा सीसीटीभी जडानको उपलब्धि शून्यमै सीमित भएका छन् । दातृ निकायको अलमल, शून्य माग तथा नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण यी लक्ष्य शून्यमै सीमित हुन पुगेका हुन् । कतिपय कार्यक्रमका लागि अनुदान कार्यविधि नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको केन्द्रको दाबी छ ।
गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकबाट
