काठमाण्डौ । तामझामका साथमा सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष संञ्चालनको एक बर्ष पुरा भएपनि कार्यान्वयन भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । बर्षदिनअघि पोल–पोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्विर टाँसेर सरकारले श्रमिकको पक्षमा कालापलट गरेको सन्देश दिदै योजना शुभारम्भ गरेको थियो । तर बर्षदिन वित्दा करिब ९० प्रतिशत श्रमिक तथा कामदार मात्र यस योजना भन्दा बाहिर छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको बर्षदिनमा करिब १० प्रतिशत श्रमिक तथा कामदार समेटिएका छन् । नीजि क्षेत्रका सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु अनिवार्य रुपमा समेटिने गरी अघि सारिएको यस योजनामा हालसम्म १ लाख ११ हजार श्रमिक र ११ हजार रोजगारदाता मात्र सूचिकृत भएका छन् । बाँकी रोजगारदाता र श्रमिकहरु यहि १५ गतेभित्र सूचिकृत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति तय गरिएको छ । तर यस अवधीमा बाँकी झण्डै ९० प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनी योजनामा समेटिले सकिने विश्वास गर्ने ठाँउ छैन । तर यस योजनमा बाँकी रोजगादाता कम्पनीहरु छिटै समाबेश हुने कोषका कार्यकारी निर्देशन कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् ।
सामाजीक सुरक्षा योजना बाहिर रहेका ठूलो संख्याका कामदारलाई कसरी समेट्ने भन्ने बहस भैरहेको समयमा रोजगारदाताहरु नै अन्यौलमा छन् । श्रम क्षेत्रलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने दायित्व सबैको भएपनि आफूहरुको प्रमुख हिस्सा रहने कोषको परिचालन सही ढंगबाट नहुने हो की भन्ने रोजगारदाताको आशंका छ । यही आशंका र सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बुझाउन समय लागेकोले पनि सूचिकरण प्रक्रियामा ढिला भएको रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन् ।
यता श्रमिकहरु भने रोजगारदाताहरु नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नरुचाएको आरोप लगाएका छन् । तत्कालै रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडा बताउँछन् । रोजगारदाता तथा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भइसकेपछि योगदानको रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरी मासिक रुपमा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्दछ ।
समाजिक सुरक्षा योजनामा समाबेश भएपछि पेन्सन सुविधा पाउनका लागि न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ । त्यो कुल योगदान रकममा कोषले दिने मुनाफा प्रतिफल पनि जोडिन्छ । त्यसलाई १८० ले भाग गरिन्छ । जति निस्कन्छ प्रति महिना त्यति रकम बाँचुञ्जेल पेन्सन दिइनेछ । योगदानकर्ताको पहिले नै निधन भयो भनेदेखि परिवारलाई पेन्सन तथा बालबच्चाको छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था छ । साथै योगदानकर्ताले केही गरी काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने पनि पेन्सन दिन सकिने व्यवस्था छन् ।
