काठमाडौं, मंसिर १३ । राष्ट्रिय उच्च शिक्षा नीति सार्वजनिक नहुँदा विश्वविद्यालय वर्गीकरण र अन्य विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्ययन रोकिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय खोल्न प्रस्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरूपत ल्याउनुपर्ने, खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको क्षेत्र, अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रममा विशिष्टीकरणको विकास गर्नुपर्ने, आर्थिक दिगोपन विकासका साथै शैक्षिकस्तर बढाउनुपर्ने र आयोगबाट ती विषयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु चुनौती देखिएको औंल्याएको छ।
आयोगले त्रिविलाई केन्द्रीय र अन्य १० विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र ऐन परिमार्जन नहुँदा तत्काल वर्गीकरण सम्भव नदेखिएको हो।
आयोगले त्रिविलाई केन्द्रीय र अन्य १० विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र ऐन परिमार्जन नहुँदा तत्काल वर्गीकरण सम्भव नदेखिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
