सात प्रदेशका उपसभामुखले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै यसको संस्थागत विकास गर्न आफूहरुले भूमिका खेलिरहेको बताउँदै उप भनेर हेरिने दृष्टिकोण विभेदयुक्त भएको गुनासो गरे । पोखरामा अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पोखरा आएका सातै प्रदेशका उपसभामुखले आफ्नो २० महिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै रासससँगको कुराकानीमा सो कुरा बताएका छन् । उनिहरुले नयाँ सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेर कार्य सम्पादन गरिरहेको भन्दै उपसभामुखको भूमिकालाई गौण ठान्न नहुने प्रतिक्रिया दिए।
प्रदेश नं १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले उपसभामुखको पदलाई एउटा अवसरको रुपमा लिएर अघि बढेको बताए । “शुरुमा केही असहज भएको थियो । नयाँ व्यवस्थामा आफ्नो जिम्मेवारी कसरी निभाउने भन्ने पनि थियो । तर, पछि बुझ्दै र काम गर्दै जाने क्रममा हामी अभ्यस्त हुँदै गयौैँ”, उनले भने “संविधानत धेरै अधिकार सभामुख केन्द्रित छन् जसले गर्दा उपसभामुखको भूमिका नै नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ तर सभामुखसँग सहकार्य गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न हामीले विशेष भूमिका खेलेका छौँ ।” उनले उपसभामुख सक्रिय हुँदा सभामुखलाई अप्ठे्यारो हुने हो कि जस्तो देखिने र खुम्चिँदा भूमिका नभएजस्तो देखिने गरेको बताउँदै आफ्नै अधिकारको क्षेत्र बुझेर अघि बढ्दा सहज हुने बताए ।
प्रदेश नं २ का उपसभामुख उपमाकुमारी देवले महिलालाई मुख्य भनिने पदमा भन्दा उपमा सीमित गर्ने र त्यसरीनै बुझ्ने प्रवृत्ति भएको गुनासो गरे । उपसभामुखलाई सक्रिय र चलायमान गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले असहजतमा सहजता खोजेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको बताए । मुख्य कुरा नयाँ सङ्घीय व्यवस्थालाई संस्थागत गरेर समावेशी र समानतामूलक समाज स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने देवले बताए ।
प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णी थारुले नयाँ संरचनामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई कानूनसम्मत अघि बढ्न पक्कै कठिनाइ भएको सुनाए । “विधि प्रक्रिया बुझेर मर्यादित तरिकाबाट संसद् सञ्चालन विधि बुझ्दै गर्यौ र आफ्नो जिम्मेवारीलाई कसरी प्रभावकारीरुपमा बहन गर्ने भन्ने कुरा सिक्दै गयौँ”, उनले प्राप्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने प्रयासमा रहेको बताए । प्रदेश सञ्चालन नियमावली बनाएर उपसभामुखलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको उनले बताए । अवसर र जिम्मेवारीले नै मानिसको व्यक्तित्व विकास गर्दै लैजाने भएकाले आफ्नो जीवनमा नयाँ अनुभव थपिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश नं ३ का उपसभामुख राधिका तामाङले शुरुका दिनमा संसद् सञ्चालन गर्ने चुनौतीजस्तो लागे पनि निरन्तरको अभ्यासले अभ्यस्त बनाएको बताए । सभामुखको भूमिका सँगसँगै उपसभामुखको पनि सक्रियतामा संसद्लाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । उपसभामुख तामाङ्ले भने “बाहिरबाट सहज देखिए पनि संसद्मा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयौ । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भए पनि कानूनतः देखिएका केही कठिनाइले उपसभामुखको भूमिका गौण भएको हो ।” सङ्घीयताको मर्मअनुरुप आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने अर्को दायित्व पनि आएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्था सुखद्रुपमा लिएको बताए । “यो मेरो लागि अवसर थियो । यस भूमिकालाई प्रभावकारीरुपमा पूरा गर्ने अर्को चुनौती पनि । प्रदेशमा सभामुखको जस्तो क्रियाशीलता उपसभामुख देखिँदैन, फेरि पनि संविधानले दिएको अधिकारमा हाम्रो भूमिका निभाइरहेका छौँ ।” बाहिर नदेखिए पनि कानून निर्माणमा भूमिका खेल्दै सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गरेर संस्थागत गर्न निरन्तर अभ्यासरत रहेको उनको भनाइ थियो ।
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट उप भन्ने बित्तिकै कतिले भूमिकाविहीन भनेर बुझ्ने गरेको बताउनुहुन्छ । एउटा सङ्घर्षबाट व्यवस्थित रुपमा महिला नेतृत्व तहमा आउने क्रम जारी रहेको छ । उपसभामुखको रुपमा आफूले पनि सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजका लागि भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो । उहाँले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण पाएको भन्दै आगामी नेतृत्वमा कसरी विधि प्रक्रिया र मर्यादित हिसाबले कार्य सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी उपसभामुखको यो २० महिने अनुभवमा महिलाको नेतृत्वलाई सहज स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकतासँग लड्नुपरेको बताए । “सभामुखको जस्तो क्रियाशीलता नदेखिने र उप भनेर हेरिने दृष्टिकोण चिर्न नै सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ”, उनले भने , “यो विभेदयुक्त समाजमा अधिकार खोज्न र यसलाई स्थापित गर्न ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ”, हामी अधिकारको लडाइँमा छौँ । सँगसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन अर्को दायित्व हो पनि हो, सहकार्यमा विश्वास गर्छु ।”
