काठमाडौं,मंसिर २९ । विद्युतीय राहदानी छपाइको अन्योलता कायम रहेको बेला फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले पहल सुरु गरेका छन् । दुई कम्पनीमध्ये सरकारले उपयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्ने जनाएको छ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्ने भने पनि सरकारले गत महिना मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
राहदानी विभागका अनुसार अब ७ लाख स्टक राहदानी मात्रै बाँकी छन् । उद्योग सञ्चालनमा आउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौजदात राहदानीले दुई वर्ष पनि पु¥याउन मुस्किल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्नेका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
जर्मनी र फ्रान्स दुवैले आफ्नो वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा शुक्रबार पेस गरिसकेका छन् । सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न जर्मन र फ्रान्स दुवै कम्पनीको फर्म योग्य देखिएपछि दुवै प्र्रस्तावलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
तर, विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन फर्मले फ्रान्सेलीभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।स्रोतका अनुसार जर्मन फर्म फ्रान्सको भन्दा उपयुक्त र गुणस्तरीय देखिए पनि फ्रान्सेली कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ ।
फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
त्यस्तै, सरकारले बैंकको मुद्रण सुविधासहित प्रेसको प्रारम्भिक बजेट २ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको भए पनि सरकारले नोटबन्दी मुद्रण गर्ने योजनालाई खारेज गरी बजेटलाई घटाएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
