काठमाडौं, १ पुस । सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको जग्गामा घुसाएर अनियमितता गरेको आरोपमा धादिङका मालपोत प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
साविक मुरलीभञ्ज्याङ्ग गा.वि.स. वडा नं. २ङ कित्ता नं. ७७९ को जग्गामा अमरावती सामुदायिक वनको जग्गा घुसाई ठूलो धनराशी खर्च गरी उक्त कित्ताको क्षेत्रफल पाँच दोब्बर बढाएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । कर्मचारी र जग्गाधनी समेतका व्यक्तिहरुको मिलेमतो र संलग्नतामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी श्रेस्ता गैरकानूनी रुपमा सच्याई, नक्सासमेत बढाई सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा र्पुयाउने भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको प्रमाणित भएकोले मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए ।
मालपोत कार्यालय, धादिङ्गका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, ना.सु. शम्भुनारायण राजभण्डारी, ना.सु. अनन्तराज सत्याल, नापी कार्यालय धादिङ्गका तत्कालीन सर्भेक्षक विश्व कुमार बस्नेत र अमिन भीम प्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी श्रेस्ता गैरकानूनी रुपमा सच्याई, नक्सासमेत बढाई सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्तिविशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा र्पुयाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु कुशध्वज खत्री, शम्भुनारायण राजभण्डारी, अनन्तराज सत्याल, विश्व कुमार बस्नेत र भीम प्रसाद श्रेष्ठलाई रु.९,०४,५००।( (नौ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै जग्गा धनी नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीविरुद्ध समेत मुद्दा चलेको छ ।
उनीहरुले नापी तथा मालपोत कार्यालय, धादिङ्गका कर्मचारीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी नानु अधिकारीको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको २ आना जग्गालाई गैरकानूनी तरिकाबाट सरकारी जङ्गलको जग्गा घुसाई ८ आना आफूलाई गैरकानूनी लाभ हुने र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी र्पुयाउने बदनियतले उक्त सरकारी जग्गासमेतमा घर बनाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु नानु अधिकारी र अशोक अधिकारीलाई बिगो रु. ९,०४,५०० (नौ लाख चार हजार पाँच सय रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
नापी कार्यालय धादिङ्गका सर्भेक्षक विश्वकुमार बस्नेत तथा जग्गाधनीका श्रीमान् अशोक अधिकारीको हकमा अर्काे मागदाबी लिइएको छ ।
जग्गाधनी नानु अधिकारीका श्रीमान् अशोक अधिकारीले नापी कार्यालय धादिङ्गका सर्भेक्षक विश्वकुमार बस्नेतलाई रु.३,५०,०००( रसिद भरपाई बिना नगदै घुस वापत दिई निजको श्रीमतीकी नाममा श्रेस्ता कायम रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ कायम गरेको भनी निज अशोक अधिकारीले वयानमा उल्लेख गरेबाट उक्त गैरकानूनी कार्य गर्न गराउनका लागि घुसको लेनदेन गरेको पुष्टि भई अशोक अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको समेत कसुर गरेको तथा कर्मचारी विश्वकुमार बस्नेतले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको समेत कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु विश्वकुमार बस्नेत र अशोक अधिकारीलाई थप बिगो रु.३,५०,०००( (तीन लाख पचास हजार) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र सोही दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम सजाय हुन र घुस रिसवत लिएको रकम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल गरी जफत हुन समेत मागदावी लिई मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।
