काठमाडौँ, ४ पुस । भर्ना पाइसकेर पनि लगत कट्टा हुन बाँकी रहँदा धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको करिब अढाई सय बिघा जग्गा व्यक्तिले हडपेको तथ्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा परेको छ। सरकारद्वारा गठित सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिको नाममा भएको तथ्य उल्लेख गरिएको हो।
आयोगले सट्टा–भर्ना पाइसकेको जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस पनि गरेको छ। आयोगले विभिन्न आठ जिल्लामा गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी व्यक्तिले हडपेको जग्गा सर्दु जलाधारकै भेटिएको हो। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सट्टा–भर्ना नपाएको जिकिर गर्दै मुद्दा जितेको भनिएका १६ जनालाई प्रतिवेदनमा विशेष केन्द्रित गरिएको छ। ‘हामीले १६ जनालाई फोकस गरेका छौं, उनीहरूले सट्टा–भर्ना लिइसकेको प्रमाण भेटियो,’ आयोगका ती सदस्यले भने, ‘सट्टा–भर्ना लिइसकेर फेरि यता पनि हडपेको देखियो, यसरी दोहोरो पाउनुहुँदैन, जलाधारको जग्गा सरकारको नाममा आउनैपर्छ।’ जलाधारको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि तत्कालीन सुनसरी जिविसले २०५८ सालमा रोक्का गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
सोही पत्रको आधारमा किनबेच रोकिएपछि केही जग्गाधनीले सट्टा–भर्ना नपाएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सट्टा–भर्ना पाएको प्रमाण पेस नहुँदा सर्वोच्चले जिविसको रोक्का पत्र खारेज गर्ने फैसला गरेपछि करिब ४२ बिघा जलाधारको जग्गामा किनबेचले तीव्रता पाएको थियो। आयोगका ती सदस्य भने सर्वोच्चले जिविसको रोक्का पत्रमात्र खारेज गरेको जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘सर्वोच्चले रोक्का फुकुवामात्र गरेको हो, सरकारको नाममा ल्याउन, लगत कट्टा गर्न त्यो फैसला बाधक छैन।’
नागरिक दैनिकबाट
