दाङ, पुस ९ । प्रदेश ५ सरकारले कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा प्रदान गर्ने तयारी थालेको छ। जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने पुरानो ऐनलाई संशोधन गरेर पुरानै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो।
प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा प्रदान गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले गत १ कात्तिकमा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दिइँदै आएको तलब सुविधालाई गलत ठहर गरेको थियो। त्यसयता जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा रोकिएको छ। ‘सर्वोच्च अदालतले सेवासुविधामा रोक लगाएपछि हामीले पाउँदै आएको सेवासुविधा रोकिएको छ,’ घोराही उपमहानगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘अब कानुन संशोधन गरेर नयाँ बाटो खुल्छ होला भन्ने लागेको छ।’
जनप्रतिनिधिले खाइपाई आएको सेवासुविधा नरोक्ने निष्कर्षमा रहेको प्रदेश सरकारले सुविधा प्रदानका लागि नयाँ उपायको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।नागरिक दैनिकबाट
