‘७५ हजार युवा बेरोजगार र ७ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने निश्चित् छ’
काठमाडौँ १२ पुस । सरकारले होर्डिङ बोड हटाउने निणर्य गरेपछि होर्डिङ बोर्ड संचालकहरुको संस्था साइनेज एशोसिएसन नेपालले सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेको छ । आज शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरि एशोसिएसनले सरकारी निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेको हो । कार्यक्रममा होर्डिङ बोड हटाउने निणर्यले सरकारलाई ठूलो घाटा हुनेसमेत उसको चेतावनी छ ।
एशोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘साईनेज एशोसिएसन नेपाल विगत लामो समयदेखि नेपाली विज्ञापन र विज्ञापनको बजारलाई व्यवस्थित् गर्दै अघि बढिरहेको संस्था हो । संस्थासंस्थ आवद्ध भई हजारौं बेरोजगारी युवाले रोजगारी पाएको कुरा यहाँहरुसमक्ष अवगत गराउँदछौं । संस्थाको मूल उद्देश्य भनेको नेपाली बजारमा रहेको अस्वस्थ विज्ञापन प्रतिष्पर्धालाई व्यवस्थित् गरी नेपाली उत्पादन र बजार व्यवस्थापन गर्नु नै हो ।’
सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण हाल उक्त व्यवसाय र यसमा आवद्ध व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको पनि एशोसिएनको गुनासो छ । विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘जसबाट यस क्षेत्रमा लागेका ७५ हजारभन्दा बढि युवा बेरोजगार बन्ने निश्चित् छ भने यस व्यवसायमा लगानी गरेका ३५ सयभन्दा बढि लगानीकर्ताको ७ अर्ब भन्दा बढि लगानी जोखिममा छ ।’
एशोसिएनले उद्योगी व्यवसायीको विज्ञापन प्रर्वद्धन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेको बोर्ड तथा होर्डिङ बोर्ड हटाउने सरकारी निर्णयले उक्त क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त कदमले अरबौं राजश्वपनि गुम्ने टिप्पणी गरेको छ । सरकारी उक्त निर्णयको विरुद्धमा आफूहरु नरहेको पनि एशोसिएनले स्पष्ट पारेको छ । तर, यसमा आवद्ध व्यवसायी र लगानीको बेवास्ता गर्दै सरकारले एकल निर्णय गरेकोमा भने एशोसिएनले खेद प्रकट गरेको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी सरकारले लिएको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा विज्ञापनले ठूलो योगदान पुर्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं । तसर्थ, सरकारले चालेको कदम पूनः विचार तथा यसमा आवद्ध व्यवसायीसँग छलफल गरी सो कदम अघि बढाउन हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छौं ।’
सरकारले सम्पूर्ण सरोकारवालालाई राखी होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्डको व्यवसायिक नीति ल्याउनपर्ने बताइएको छ । सम्मेलनमा स्थानीय उत्पादन र कम मूल्यमा विज्ञापन गर्न पाउने उद्दमीहरुको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने समेत जोड दिइएको छ । सरकारले डिजीटल विज्ञापनमा जोड दिएका छन्भने निश्चित मापदण्ड बनाई सहुलियत ऋण र समय उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल ‘शशि’ ले सरकारले थुप्रै निर्णयहरु जथाभावी गरेको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘विश्वभर होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था छ ।’ होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था कोठाभित्र बसेर नभएको भन्दै उनले कडा आक्रोश पोखेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालय र गुह मन्त्रालयबीचको आन्तरिक युद्धको मारमा आफूहरु परेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘उहाँहरुबीचको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्वको अत्यधिक असर हामीलाई परेको छ । ऐनबमोजिम होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रावधान छैन् । तर, किन राख्न दिइयो ? दिएपछि किन फेरि हटाउने व्यवस्था गरियो ? म सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’सरकारद्धारा चालिएको उक्त कदमले व्यापक रुपमा बेरोजगारी बढ्ने खतरा पनि उनले औंल्याए । उनले कसले होर्डिङ बोर्ड हटाउने भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म टुँगो नलागेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा साईनेज एशोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष अनन्त गौतमले सरकारले चालेको उक्त कदमले व्यवसायीहरु मारमा पर्ने गुनासो पोखे । उनले सरकारले अव्यवस्थित तरिकाले होर्डिङ बोर्ड हटाउन नहुने धारणा राखे । एशोसिएनले जनाएअनुसार सरकारी उक्त कदमबाट पर्ने असरहरुमा ७५ हजार भन्दा बढि युवाहरु बेरोजगार बन्ने, ७ अर्बभन्दा बढि लगानी जोखिममा पर्ने, आम उपभोक्ता विज्ञापनको सूसुचित हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने, सरकारले उठाउँदै आएको अरबौं कर खेर जाने र भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी विज्ञापन बोर्ड तथा सामग्रीबाट प्रकाशित सूचनाको हनन हुनेलगायत रहेका छन् ।
सरकारले समिती गठन गरेर सराकारवालासित छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने,‘सरकारले चालेको यो निणर्यलाई तत्काले खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ एशोसिएनले अघि सारेका मुख्य मागमा बोर्ड तथा होर्डिङ बोर्ड हटाउने सरकारी निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने, विज्ञापनसँग सम्बन्धित होर्डिङ बोर्ड तथा बोर्ड व्यवसायीसँग तत्काल छलफल गरी समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने, होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्ड हटाउन परे यसमा गरिएको लगानी सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने, विज्ञापन बोर्ड, व्यवसायी तथा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति राखी होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्डको नीति ल्याउनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन र कम मूल्यमा विज्ञापन गर्न पाउने उद्यमीको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने र यदि डिजिटल विज्ञापनमा लैजाने हो भने निश्चित् मापदण्ड बनाई सहुलियत ऋण र समय उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेका छन् ।
