काठमाडौं, १५ पुष । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीको मनपरी चल्न थालेको छ । सहसचिव अधिकारीले आर्थिक फाइदा लिएर सरुवा, बढुवा, दरबन्दी बढाउनेदेखि समायोजन संशोधनका नाममा समेत ठूलो बदमासी गर्न थालेको पाइएको छ ।
समायोजन संशोधनका नाममा पैसा खाएर सहसचिव अधिकारीले दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाएको रहस्य खुल्न आएको छ । संघमा दरबन्दी नै नभएको दाइपिस्ट नायब सुब्बालाई प्रदेश र स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्नुपर्नेमा बाबुरामको बदमासीले समायोजन छुटाएर संघमा नै राखिएको पाइएको हो ।
तीर्थ महर्जन, केदार शर्मा, ललिज महर्जनलगायतका सात जना टाइपिस्ट नायबसुब्बालाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइ उनले संघमानै राखेको चर्चा मन्त्रालयमा चल्न थालेको छ । यीनीहरु भन्सार राजस्वलगायतका मालदार ठाउँमा कार्यरत रहेकाले प्रदेशमा भन्सार कार्यलय नरहेकाले सामान्यका अधिकारीहरुलाई मोटो रकम बुझाएर संघमा नै बसेको चर्चा चलेको हो ।
प्mाजिलमा परेका कर्मचारीलाई मिल्दो पदमा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहको राजस्व समूहका पाँच जना उपसचिवलाई प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्नेमा बाबुरामले आर्थिक चलखेलका आधारमा संघमा नै राख्ने नियतले फाइल नै लुकाएर राखेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीह बताउँछन् ।
राजस्व समूहका अन्य १४ जना उपसचिवलाई पनि संघमा नै राख्ने योजनाका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । राजस्व कै २० जना खरिदार पनि फाजिलमा परेका छन् । तीनीहरुलाई पनि स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायाजन गर्नुपर्नेमा चलखेलका आधारमा भन्सारमै राख्ने खेल भइरहेको छ । भन्सार संघमा नै पर्ने भएकाले अहिलेपनि यिनीहरु भन्सारमा नै बस्नका लागि पैसा खुवाउन पनि तयार भएर लागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
समायोजनमा भद्रगोल
अर्कोतर्फ अहिले पनि करिब दुई हजार कर्मचारी समायोजन भएर हाजिर हुन गएका छैनन् । तर मन्त्रालयले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमा राजस्वका उपसचिव, १९ जना, टाइपिस्ट नायव सुब्बा तथा खरिदार ४ सय, घरेलु विकास समितिका डेढ सयसहित २ हजार कर्मचारी रहेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ (१) मा यस ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक एक्काइस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा अनविार्य रुपमा हाजिर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम विभागीय आदेशको सजाय दिन सक्ने अधिकारीले सेवाबाट अवकास दिने उल्लेख छ । चैत्रमा समायोजन गरिएका करिब २ हजार कर्मचारी अहिलेसम्म पनि समायोजन गरिएको ठाउँमा हाजिर नहुँदा सेवाबाट अवकास दिएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १५ गते सबै निकायमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीहरु हालसम्म पनि समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन नगएको जानकारी प्राप्त भएकोले निजहरुलाई समायोजन भएको तहमा एक्काइस दिनभित्र अनिवार्य रुपमा रमना गरी हाजिर हुन पठाउन र सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिन भनी परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले दिएको म्याद गुज्रेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कर्मचारीहरु समायोजन गरेर पठाएको ठाउँमा नगएका हुन् । सडक, यातायात सिंचाइँ, आन्तरिक राजस्व जस्ता मालदार अड्डामा बसेका चार सय कर्मचारीहरुले समयोजन भएर गएको तहमा हाजिर हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सरकारको आदेश नमान्ने कर्मचारी र रमना नदिने अधिकारी दुवै कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हो तर समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई दरबन्दी नै भएको ठाउँमा राखेर तलब खुवाउने जिम्मेवार अधिकारीको नाममा बेरुजु निकालेर असुल उपर गर्नुपर्ने पर्नेमा जिम्मेवार अधिकारीहरुनै मौन छन् ।
यता मन्त्री हृदयदेश त्रिपाठी गुमराहमा पारेर बाबुरामले संघमा दरबन्दी बढाउने खेलमा लागेको छन् । केही समय अघि परराष्ट्रको दरबन्दी थप्न श्रीमतीसहित सहसचिव अधिकारी युरोप र अमेरिका घुमेर आएका थिए ।
बामुरामकै नेतृत्वमा मन्त्रालयले समायोजनको काम जारी राखेको छ । मेडिकल बोर्डको फर्जी रिपोर्टका आधारमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने कसरत भइरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
केही समय अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी मेडिकल रिपोर्टको आधारमा समायोजन संशोधन गरिएको विषयमा चासो राखेपछि प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । अहिले फेरी मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा पहुँचवालालाई संघमा फर्काउन चलखेल सुरु भएको छ ।
सगंठन विकास महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिव बाबुराम अधिकारीले सम्हालेपछि समायोजनमा मनोमानी भएको तथ्य फेला पारेको छ । कानुनबमोजिम समायोजन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको दरबन्दीबाहेकमा कर्मचारी समायोजन गर्न मिल्दैन । सहसचिव अधिकारीले कानुन उल्लंघन गर्दै दरबन्दी र्नै नभएको ठाउँमा समायोजन गरेको पाइएको हो । स्थानीय तहको नगरपालिकाहरुमा प्रशासनको अधिकृत (७, ८ तह)को दरबन्दी एउटा मात्र रहेको छ । त्यही अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । तर सहसचिव अधिकारीले पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा तीन जना अधिकृतलाई समायोजन गरेर पठाएको तथ्य फेला परेको छ ।
कानुनले तोकेको दरबन्दीबाहेक उक्त नगरपालिकामा अधिकारीले धु्रव पौडेललाई असार ४ गते पठाएको पाइएको छ । त्यस्तै डिलकुमारी शर्मालाई साउन १५ गते र पोखरामा समायोजन भएर गएका अर्जुन सुवेदीलाई भदौ २९ गते सोही पदमा समायोजन संशोधनको बाहनामा पठाएको देखिन्छ ।
टेक्निसियनलाई नगरपालिकामा समायोजन गरेर पठाएको फेला परेको छ । गजेन्द्र अधिकारी, विश्व चौधरीलगायत एक दर्जन भन्दा बढी खापासटेलाई दरबन्दी नै नभएको नगरपालिकामा समायोज संशेधन गरेर पठाइएको हो ।
आर्थिक चलखेलमा फाजिलमा परेका दर्जनौं महिला विकास अधिकृतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सेवा परिर्वतन गरी प्रशासनको शाखा अधिकृत (७, ८) तहमा समायोजन गरिएको छ ।
समायोजनको बहानामा सरुवा गर्ने गरिएको छ । संघबाट प्रदेशको यातायात , सडक, खानेपानीलगायत मालदार अड्डा जाने कर्मचारीलाई संशोधनको बहानामा भट्टाभटी पठाएको देखिन्छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने उल्लेख छ । तर सहसचिव अधिकारीले कात्तिक २० गते पोखरा महानगरपालिकामा अधिकृत अशोककुमार सुनुवारलाई अवैध रुपमा स्याङजाको हरिनास गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन सहसचिव अधिकारीको मनोमानीले सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा उपसचिव , उपसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँमा नायब सुब्बालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
