पुष १९, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न किन तयार भए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अर्कोतिर बामदेव गौतमले संविधान नै संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको विषयमा चर्चामा छ । श्रेष्ठ र गौतमले पदको लोभ देखाउको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अहिले सत्तारुढ दल नेकपा सचिवाल सदस्य मात्रै होइन, प्रवक्तासमेत हुन् । अर्को रोचक पक्ष के हो भने श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन् । अर्थात उनलाई जनताले अस्वीकार गरेका थिए ।
श्रेष्ठले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पद, पावर र पैसाको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्दथे । तर जनताले पराजित गरेको विर्सेर राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न तयार भए । श्रेष्ठले नैतिकता भुलेर पदको लोभ गरेको आरोप लागेको छ । पराजित भइसकेपछि अन्य नेताहरुलाई मौका दिनुपर्नेमा श्रेष्ठ आफै राष्ट्रियसभामा जानु गलत भएको पत्रकार तथा विश्लेषक युवराज घिमिरे बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छान्न शुक्रबार बिहान नेकपाको सचिवालय बैठकमा गर्मागर्मी नै भयो । अन्य १ सय ५० आकांक्षी भन्दा पर श्रेष्ठ र गौतम उम्मेद्वार बन्ने नबन्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित भएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा संविधान संसोधन गरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक दृष्टिकोण एउटै बनाउन माग गरेका थिए ।
अझ भनौँ उनको माग राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान गर्नुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली नमानेपछि गौतम उम्मेदवार बनेनन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बर्दियाबाट पराजित गौतमका पदको लोभ कति छ भनेर ।
गौतमको चाहना लोकतन्त्रविपरित भएको विश्लेषक घिमिरेको तर्क छ । नेपालका नेताहरु पद र पैसाको पछि लाग्छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । तर पछिल्लो समय श्रेष्ठ र गौतमले उक्त आरोपको पुष्टी गरिदिएका छन् ।