काठमाडौँ, २२ पुस । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र यसका प्रावधान संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली बेइज्जती गरे ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना उल्लेख छ । यस्तो सजाय सरकारले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालतले तोक्ने प्रावधान छ । कानुनविद्का अनुसार उक्त प्रावधान संविधानको धारा १५२ र संविधानवादको मूल मर्म ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ को बर्खिलाप छ । धारा १५२ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा ‘अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी विशेष अदालत गठन गर्नु भनेको प्रतिगमनकारी कदम हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘वाक् स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ भने त्यो निरंकुशताको परिचायक हो ।’ सरकारले गठन गर्ने भनेको सूचना प्रविधि अदालतमा ‘नेपाल सरकारले तोकेको’ जिल्ला न्यायाधीश र सूचना प्रविधि तथा तथा वाणिज्य क्षेत्रको एक–एक जना प्रतिनिधि गरी तीन सदस्यीय इजलास गठन हुने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकअनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्दा सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गर्ने र बाँकी दुई न्यायाधीश सिधै नियुक्त गर्न सक्नेछ । अदालत गठन र न्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रावधानले दण्ड दिने निकायले नै दण्ड तोक्न हुँदैन भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
