काठमाडौँ, २९ पुस । गृह मन्त्रालयले सुपुर्दगी सन्धिबिनै एक देशले अर्को देशसँग पारस्परिक सहमतिका आधारमा कैदी हस्तान्तरण गर्नसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अर्को देशमा गएर जेल परेको व्यक्तिलाई ‘सुपुर्दगी सन्धि’ बिनै हस्तान्तरण गर्न मिल्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । गृहले ‘कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ थप राय र परामर्शका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ ।
परराष्ट्र प्रतिवेदनमा सहमत भए र त्यहीअनुरूप कानुन बने नेपालमा भएका विदेशी कैदीबन्दी पारस्परिक सहमतिका आधारमा सम्बन्धित देशलाई बुझाउन बाटो खुल्नेछ । यसले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई पनि फिर्ता गराउन बाटो खोल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । ‘सुपुर्दगी सन्धि नभएको अवस्थामा दुई सार्वभौम मुलुकबीच समझदारी गरेर विभिन्न अपराध कसुरमा अर्को देशमा पुर्पक्षमा वा कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्ति आदानप्रदान गर्न सकिने भनेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो,’ कार्यदलका संयोजक सापकोटाले भने, ‘यसका लागि अध्यागमन, कारागारलगायत कानुनमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’
नेपालले विभिन्न मुलुकसँग अन्तर्देशीय सीमापार अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान (एमएलए) सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गरे पनि अपराधी तथा कैदी आदानप्रदान गर्ने कानुन बनेको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कैदी हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव सापकोटाको नेतृत्वमा कारागार विभागका महानिर्देशक, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका थिए । गृहले परराष्ट्रलाई प्रतिवेदन चार महिनाअघि नै पठाएको हो । परराष्ट्रले कुनै जवाफ पठाएको छैन । सुपुर्दगी वा यस्तै किसिमका कानुनको अभावमा कतिपय अपराधी अनौपचारिक रूपमा आदानप्रदान गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सुपुर्दगी कानुन नभएका कारण नेपाल प्रहरीले विदेशबाट अनौपचारिक रूपमा नेपाली बन्दी वा अपराधी ल्याउने र नेपालबाट पनि त्यस्ता व्यक्ति अरूलाई बुझाउने गरेको छ । मंसिर २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार लागूऔषध कारोबार, विदेशी मुद्रा तस्करी, यौन दुराचार, बैंकिङ कसुर, मानव तस्करीलगायत अपराधमा १ हजार २ सय ५५ विदेशी नागरिक नेपालका कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
