माघ २, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल नेकपा र सरकारलाई धेरै विषयले टाउको दुखाइरहेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्धा छानविनमा चासो नदेखाएको आरोप एकातिर छ भने जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ । सरकारका लागि प्रतिबन्धित नेकपा अर्थात विप्लव समुहको हिंसात्मक गतिविधिले पनि तनाव दिइरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रकै नेताहरुबीच एक अर्कालाई हत्याको आरोप लगाउने प्रवृत्तिले पनि सुरु भएको छ । यि विषयमा आज मन्त्रीपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चर्चामा रहे ।
विहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलन गरेर यस साता मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्नु मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बास्कोटाको ध्येय थियो । मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिकसँगै उनले समसामयिक र अधिकांश विवादित विषयका प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाले बालुवाटारको जग्गामा झण्डा गाड्दैमा जग्गा कब्जा गरिएको नहुने बताएका छन् । प्रतिवन्धित नेकपा विप्लव समूहले बालुवाटारको विवादित जग्गामा झण्डा गाड्दै कब्जा गरेको दावी गरेको थियो । यससम्बन्धमा पत्रकारले प्रश्न गरेपछि बाँस्कोटाले कुनै पनि समुहबाट हुने हिंसात्मक गतिविधि सहन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
विप्लवले कब्जा गर्नुको कुनै अर्थ नहुने मन्त्री बास्कोटाले बताए । ‘झण्डा गाडेर केही हुनेवाला छैन । सरकारले जोगाउन लागेको भए पो बहादुरी गर्नु, सरकार आफैले छानबिन गर्न लागेको छ । त्यसको के खर्थ हुन्छ ?’ उनले भने ।
राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै नेकपा सांसद तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले लगाएको आरोपबारे पनि पत्रकार सम्मेलनमा कुरा उठ्यो । रावलले लगाएको आरोपको पनि बाँस्कोटाले खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्नै नसक्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यकयर्ताका लागि तरवार र खल्तीमा गोलीको माला बोकेर नहिड्ने बास्कोटाको तर्क छ ।
बाँस्कोटाले प्रतिप्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री कसैको ज्यान लिने हुनुहुन्छ र ?
फरक विचार राखेकै कारण कसैलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की दिन नमिल्ने भन्दै उनले बालुवाटारबाट कसले र कुन फोन नम्बरबाट धम्की दियो भन्ने प्रष्ट पार्न नेता रावललाई आग्रह गरे ।
सरकारले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ती लगायतका निर्णय सुनाएका हुन् । यस्तै, सरकारले नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धीसन्धिलाई स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमापुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रुपैयाँ र सीईडीएडब्लू समिति सदस्य पदमा निर्वाचनका लागि १० लाख रुपैयाँ राष्ट्रसंघको नेपाल स्थायी नियोग न्यूयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
