काठमाडौं, ९ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेलका आधारमा जथाभावी काम गरिरहेको पाइएको छ । समायोजन संशोधनको निहुँमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा पैसा असुल्ने गरेको भन्दै मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी कै मिलेमतोमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा पनि पैसा खुवाएर समायोजन संशोधन भन्दै सरुवा गर्ने गरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । बाबुरामले आर्थिक चलखेलका आधारमा दरबन्दी नै नभएको काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारी दनादन पठाइरहेका खुल्न आएको छ ।
समायोजन भएर गएको कर्मचारी त्यही तहको मानिनेमा पैसा खुवाएर अर्को स्थानीय तहबाट सहमति ल्याउँदै सरुवा गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । कर्मचारीहरुले समायोजन भएको स्थानीय तह र समायोजन संशोधन गरेर जान चाहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई पैसाको बिटो बुझाएर सहमति ल्याउन थालेको छन् । सहचिव बाबुरामलाई पनि भेटी बुझाएपछि कानुनविपरीत समायोजन संशोधन गरेर सरुवा हुने गरेको सम्बन्धित कर्मचारीहरुको दावी छ ।
बाबुरामले संगठन विकास महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भएको समायोजन संशोधनको सूची मगाएर अध्ययन गर्ने हो भने समायोजन संशोधन गर्ने निहुँमा गरिएको घोटलाको वास्तविकता छर्लङ्ग हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, टोखा, । ललितपुरको गोदावारी लगायतका नगरपालिकामा संघमा समायोजन गरिएका अधिकृतहरुलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा काजमा खटाएको र उनीहरुले ती स्थानीय तहका कर्मचारीसँग मिलेर कुस्त कमाउन थालेको समेत चर्चा चलेको छ ।
काठमाडौंको स्थानीय तहमा कुस्त कमाइ हुने भएकाले संघमा समायोजन भएका अधिकृतहरुले बाबुरामलाई भेटी चढाएर त्यही ठाउँमा बस्न सफल भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आरोप छ । पञ्चेश्वर परियोजनमा लामो समय बसेका राम्रै कमाएका सहसचिव बाबुराम अहिलेको धन्दा नै समायोजन संशोधन भन्दै समायोजन भएर हाजिर भइसकेको ठाउँबाट संशोधनमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत अर्को ठाउँमा सरुवा गरेर मोटो रकम असुल्नु रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । उनले यो हदसम्मको बदमासी गर्दा पनि मन्त्रालयको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
समायोजन भएर हाजिर भइसकेको कर्मचारीलाई समायोजन संशोधन भन्दै मालदार अड्डामा सरुवा गरिरहेको विषयमा अख्तियारलगायतका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज मन्त्रालय भित्र नै उठ्न थालिसकेको छ । तर सहसचिव अधिकारी कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्तिको भएकाले केही बोल्न नसक्ने अवस्थामा आफूहरु रहेको ती कर्मचारीहरुको भनाइ छ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर, टोखालगायतका नगरपालिकामा संघमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका कर्मचारी आर्थिक चलखेलका आधारमा त्यही टिकिरहेका छन् ।
अहिले करिब एक हजार कर्मचारीलाई त समायोजनको चिठ्ठी समेत दिएको छैन। संघीय निजामति सेवा ऐन संसदबाट पारित भइनसकेको मौका छोपेर बाबुरामले मनपरी कर्मचारी चलाएर कुस्त कमाएको कर्मचारीबीच गाइँगुइँ चल्न थालेको छ । मन्त्रालयमा यत्रो चलखेल हुँदापनि मन्त्री हृदयदेश त्रिपाठीले अहिलेसम्म सुईकोसमेत पाएका छैनन् ।
