काठमाडौं, १४ माघ । सभामुखको निर्वाचन हुन दुई दिनअघि शुक्रबार अचानक दुइवटा घटनाक्रम विकसित भए, पहिलो राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिए र दोस्रो नेकपाका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट प¥यो । आइतबार संसद्बाट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित सापकोटालाई यी दुवै घटनाले अवश्य केही दबाबमा पारेको हुनुपर्छ ।
यद्यपि, द्वन्द्वकालीन जुन मुद्दा उठाएर सापकोटालाई सभामुख हुनबाट रोक्ने प्रयत्न भयो, सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नै सुनुवाइ तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि सभामुख निर्वाचित हुने बाटो सहज बन्यो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्को नेतृत्व लिँदै गर्दा सापकोटामाथि बनाउन खोजिएका यी दबाबले उनीमाथि चुनौतीचाहिँ पक्कै थप्नेछ । तीनपटक सांसद भए पनि पहिलोपटक सभामुखमा निर्वाचित उनलाई केही समय अनुभवको अभाव त खड्किने नै छ । सभामुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ‘वाकओभर’ले भने सापकोटालाई केही सहज भएको छ । सुरूवातदेखि नै विपक्षीको निशाना खेप्नुनपर्ने अवस्था बनेको छ ।
६८ मा तत्कालीन इन्सेकका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिले उनैलाई सभामुख बनाउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएर प्याकुरेल सापकोटाविरोधी अभियानमा मैदानमा उत्रिएका छन् । यीनै चुनौतीबीच सभामुखमा निर्वाचित भएका सापकोटा कसरी कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै अघि बढ्लान् ? आम जिज्ञासा छ ।
भूमिगत राजनीति, जनयुद्ध र खुला राजनीतिको मोर्चामा सफलतापूर्वक अघि बढ्दै स्थापित भएका नेता सापकोटासामु सभामुखका रूपमा मुख्य तीन चुनौती रहेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उहाँलाई सभामुख बनाउन हुन्न भनेर अभियान चलिरहेको छ, सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ, त्यो कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै पहिलो चुनौती हो,’ श्रेष्ठको थप विश्लेषण छ, ‘कार्यकर्ता तहबाट उठेको नेता भएकाले कानुनी अनुभव छैन, धेरै थरी विचार बोक्ने दल र नेतालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने, आफ्नो विचारको खण्डन हुँदा पनि मौन बस्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका कारण सबैलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने दोस्रो चुनौती छ ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई नै अनुकूल उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न खोजेका थिए । खासगरी संसद् सञ्चालनको अनुभवी नेम्वाङले प्रमुख विपक्षीसँग गर्न सक्ने ‘ट्याकल’ मात्रै होइन, अमेरिकन सहयोग एमसिसी पारित गर्न भूमिका खेल्ने ओलीको भरोसा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो चासोलाई सम्बोधन गरेर विश्वास जित्नुपर्ने मुख्य चुनौती पनि सापकोटासामु छ । विश्लेषक श्रेष्ठले पनि अनुभवहीनतालाई सापकोटाको अर्को चुनौतीकै रूपमा अथ्र्याउँदै भने, ‘उहाँले लामो समय इन्चार्जलगायतको जिम्मेवारीमा बसेर पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका त खेल्नुभयो होला, तर सभामुख पदमा समन्वयकारी व्यक्तित्व पनि चाहिन्छ । त्यसैले अनुभवहीनता अर्को चुनौती हो ।’
सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सपथ ग्रहण हुँदै थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी थिए । तर, उनको मुहारमा प्रसन्नता थिएन । सपथ ग्रहण चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयकै गेटअघिल्तिर आफूलाई मानवअधिकारवादी बताउनेहरूको एउटा समूह विरोध प्रदर्शन गरिरहेको थियो । सोमबारै सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाविरुद्धको उजुरीमाथि सुनुवाई सुरु भयो । यी तीन त्यस्ता प्रतिनिधि परिघटना हुन्, जसले सभामुख सापकोटामाथिको चुनौतिलाई संकेत गरेको छ । वास्तवमै सापकोटा ‘तरबारको धार’मा सभामुख बन्न पुगेका छन् ।
सभामुखमा सापकोटा चयन हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहारमा चिन्ता देखिनु आवश्यक थिएन । किनभने, पार्टीको सर्वोच्च निकाय सचिवालय बैठकले सापकोटाको नाम सभामुखमा चयन गरेको थियो । भलै, त्यसअघि झन्डै तीन महिना ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे अनेक पापड बेलिएका थिए । तर, आफ्नै पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य सापकोटा सभामुख बन्दा जति खुसी अध्यक्ष ओलीको अनुहारमा झल्कनुपथ्र्यो, त्यो झल्किएन । सपथग्रहणपछि आयोजित फोटोसेसनमा समेत ओलीले आफ्नो अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेनन् ।
त्यसोतः आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि पनि ओली उत्साही देखिएका थिएनन्, जति प्रचण्ड देखिन्थे । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका महन्थ ठाकुरले सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूसँग गफिनतिर लागे । सम्भवतः पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र अन्तरद्वन्द्व ख्याल गर्दै सापकोटा आफैँ हतार–हतार ओली भए ठाउँसम्म पुगेर बधाइ थापे ।
सभामुख चयन प्रक्रियाले बालुवाटारलाई मात्र होइन, शीतलनिवासलाई प्रभावित पा¥यो । सापकोटाले मनोनयन दर्ता गरेकै दिन राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएकै दिनदेखि उनी सापकोटाविरुद्धको अभियानमा जुटिसकेका छन् । इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष रहेका प्याकुरेलले काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । सापकोटा सभामुख चयनभएसँगै उनीविरुद्ध मानवअधिकारवादी बताउनेहरूको एउटा समूह सक्रिय भइसकेको छ । सोही समूहनिकट एक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख बन्न रोक्न तथा पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । आइतबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको बेञ्चमा सो रिट परेका थियो । फुयाँलले यसअघि नै अधिवक्ताका रूपमा सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमै बहस गरिसकेकाले उनले हेर्न मिलेन र, सोमबारका लागि स¥यो ।
सोमबार सो रिट न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, रिट निवेदकतर्फका वकिलहरूले बहस गर्दा गर्दै अदालतको समय सकिएकाले सो रिट आइतबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखेर सारिएको छ । मूलतः सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्ने प्रयोजनसहित सो रिट दर्ता गरिएको र सोमबारै सापकोटाले सपथ र पदभार ग्रहण गरिसकेकाले रिट निवेदकको पहिलो उद्देश्य तत्कालका लागि पूरा नहुने देखिन्छ । तर, उनलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गरिएको मागदावी सम्बन्धमा सर्वोच्चले कस्तो आदेश दिन्छ, त्यसले सापकोटोको अगाडि चुनौतिका कस्ता पहाड खडा गर्नेछ भन्ने टुंगो लगाउनेछ । त्यसोतः सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । उनीमाथि ०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ ।
अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेलापरेको थियो । लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् । सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन् । लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो । आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दै सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठीसमेत काटेको थियो । त्यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनको नियुक्तिविरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेशसमेत तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोकेको थियो ।
०७२ सालमा फेरि इन्सेक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेललगायत ८ अधिकारकर्मीले अग्नि सापकोटाविरूद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सापकोटाका यी मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ । यसअघि उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा २२ माघलाई पेशी तोकेको छ । सो इजलासले कस्तो फैसला दिनेछ, त्यसमा सापकोटाको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसमेत बेखुस रहेको तथा सर्वोच्चमा चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश रहेकाले सापकोटा कोपभाजनको शिकार बन्न सक्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेको छ । स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसमा पनि सापकोटाको भविष्य जोडिएको देखिन्छ । तर, सापकोटाविरुद्धको उजुरी प्रकरणमा आउने फैसलाले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अधिकांश नेताको भविष्यसमेतमा अर्थ राख्ने भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । अझै पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन माओवादी नेताका नाममा उजुरीहरू रहेकै अवस्था भएकाले पनि यो प्रकरणलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन् ।
सापकोटा प्रकरणमा कुनै अनपेक्षित फैसला आए त्यसको प्रभाव जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड (जो अहिले नेकपाका अध्यक्ष छन्)लाई समेत पर्ने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था आए मुलुकको राजनीतिमा उथलपुथल आउने र अनपेक्षित घटनाक्रमहरू देखा पर्न सक्नेछ । त्यसैले यो प्रकरणले प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपाले पनि मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेको हुनुपर्दछ । मुलुकमा लगातार विदेशी प्रभाव बढिरहनु, अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)का सवालमा त्यति धेरै सकारात्मक नदेखिएका सापकोटामाथि विदेशीहरूले समेत दबाब बढाउने सम्भावना देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा ‘तरबारको धारमाथि’ नै बस्न पुगेका छन् ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
