काठमाडौं, २१ माघ । करिब ८० हजारको जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरी अब आठ भागमा विभाजित हुने भएको छ । सात प्रदेश र केन्द्रमा गरी प्रहरीलाई आठ भागमा विभाजन गरेर सरकारले समायोजन गर्न लागेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रहरी पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुने भएकाले अब ठूलो रुपान्तरणको पूर्व सन्ध्यामा छ नेपाल प्रहरी ।
सरकारले समायोजनको तयारी सुरु गरेसँगै प्रहरी अधिकारीमा करिअरको चिन्ता सुरु भएको छ । निजामतीमा जस्तै प्रहरी समायोजन पनि भद्रगोल हुनसक्ने चिन्ता प्रहरीहरुको छ । खासगरी प्रदेशमा समायोजन भएपछि निष्पक्ष सरुवा बढुवा हुने-नहुने चिन्ता छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएपछि अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुँदैन ।
प्रहरी समायोजन तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धि ऐन प्रमाणिकरणमा अघि बढेसँगै गृह मन्त्रालयले समायोजनको लागि तयारी थालेको हो । ऐन प्रमाणिकरण भएको ३० दिनभित्र सबै प्रदेश र संघको दरबन्दी किटान गरेर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । समायोजनपछि प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाउने सरकारको तयारी छ ।
संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन । छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ)सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस ऐनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।’ धेरैजसो जिल्लामा एसपी जिल्ला इन्चार्ज हुन्छन् । डिएसपी मात्र समायोजन हुने भएपछि जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरीकै नेतृत्व हुनेछ । सिडिओ पनि केन्द्रकै र प्रहरी पनि केन्द्रकै भएपछि समायोजनको मर्मविपरीत हुने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बताउँछन् । यसअघि पनि उनीहरुले यस ऐनको विरोध गरेका थिए । संविधानमा प्रदेश प्रहरी पूर्ण रुपमा प्रदेश सरकार मातहत हुने प्रावधान छ ।
शान्ति–सुरक्षाको काममा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै खटिएमा नेपाल प्रहरीको कमान्डमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने ऐनको दफा १२ (७) मा उल्लेख छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले प्रहरी परिचालन गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
बैशाखदेखि प्रदेश आईजिपी ?
चैतदेखि समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने र बैशाखभित्र सक्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । जसअनुसार बैशाखदेखि नै प्रदेश प्रहरीको संरचना तयार हुन्छ । जुन प्रहरी सिधैं प्रदेश मातहत खटिनेछ । हाल प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी केन्द्रीय कमान्डमा चल्दै आएको छ । समायोजनपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित एसपीभन्दा सिनियर प्रहरी केन्द्रकै भएपनि उनीहरु प्रदेशको गृह मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको कमाण्डमा चल्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशभित्रको सरुवामा आईजिपीलाई धेरै अधिकार हुनेछ । अहिलेको प्रदेश प्रहरी प्रमुखभन्दा धेरै अधिकार हुने भएकाले कतिपय डिआईजीहरु प्रदेश आईजिपी बन्ने रणनीतिमा लागिसकेका छन् । प्रदेश आईजिपी भइसकेकाहरु पनि केही वर्ष केन्द्रीय प्रहरीको आईजिपी समेत हुन पाउनेछन् ।
समायोजनमा किन विभेद ?
निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजना गर्दा एक तह बढुवा गरियो । सुविधास्वरुप समायोजनमा त्यसरी आकर्षित गरिएको थियो । तर, प्रहरीलाई भने दुई ग्रेड मात्र बढुवाको सुविधा दिइएको छ । निजामती प्रशासनले प्रहरीलाई अन्याय गरेको भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेशमा समायोजन भएपछि स्वभाविक रुपमा प्रहरीका वृत्ति विकासका अवसर कम हुन्छन् । त्यसकारण अहिले जुनियर प्रहरीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने माग धेरैको छ ।
प्रदेश ऐन कहिले ?
समायोजन ऐनपछि प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीहरुले काम गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि सरकारले संघीय प्रहरी ऐन पहिला ल्याउनुपर्छ । संघीय प्रहरी ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने हो । प्रदेश नम्बर २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन गत वर्ष नै ल्याइसकेको छ । अन्य प्रदेशमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रहरीले राम्रोसँग काम गर्न भने अझै एक वर्ष लाग्ने छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन आएपछि समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ । कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै सो समितिको बैठक बसेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र समितिले विवरण तयार पार्नुपर्ने प्रावधान छ । दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । निवेदन दिने कार्यालय पछि तोकिने गृहले जनाएको छ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ ।
कुनै प्रदेश तथा संघमा निवेदन दिनेको संख्या धेरै भएमा पदको ज्येष्ठता र उमेरहदको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन हुनेछ । कुनै प्रदेशमा कम भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका प्रहरीलाई खटाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार समायोजन भएका प्रहरीको पद रिक्त भएमा त्यसमा प्रदेश प्रहरीले नै भर्ना गर्नेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै खटिनेछन् । उनलाई प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा केन्द्रीय सरकारले अन्य प्रदेश वा संघअन्तर्गत सरुवा गर्न सक्नेछ । सबै प्रदेशका प्रहरीको समान पोसाक हुने र त्यो संघीय सरकारले तोक्नेछ । त्यसमा सम्बन्धित प्रदेशको लोगो रहनेछ ।
प्रहरी समायोजनमा संघीय गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन हुनेछ । जसमा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव हुनेछन् । सो समितिले निर्देशनसमेत दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
१५ दिनभित्र हाजिर नभए बर्खास्त
समायोजनको निर्णय भएको १५ दिनभित्र हाजिर नहुने प्रहरी बर्खास्त हुनेछन् । बिरामीलगायत विशेष अवस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीको प्रदेशभित्र जुनसुकै कार्यालयमा सरुवा हुनेछ । तर, प्रदेशबाहिर भने सरुवा हुनेछैन । अर्काे प्रदेशमा बिहे गरेको अवस्थामा मात्रै अन्तरप्रदेश पनि सरुवा हुन सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको बढुवासमेत प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ । शान्ति मिसनमा जाने सुविधा, कल्याण कोष तथा प्रहरी अस्पताल तथा विद्यालयका सुविधाको हकमा संघ र प्रदेशका प्रहरीलाई एउटै प्रावधान हुनेछ । पुल दरबन्दीबाट प्रदेश खटिने प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विभागीय कारबाहीमा प्रदेशका अधिकारीको समेत संलग्नता हुनेछ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
