पाल्पा, २२ माघ : पाल्पाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको छ । न्यायिक समितिलाई कर्मचारी र कानूनी ज्ञानको अभावका कारण मुद्दा छिनोफानो गर्न चुनौती भएको हो । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुङ्ग्याउने अधिकार छ । तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकले कर्मचारी अभावमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम न्यायिक समिति संयोजकले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “फाइल खोजेर दर्ता गर्ने काम पनि संयोजकले गर्नुपर्छ”, उनले भने, “न्यायिक समितिमा अझै पनि कर्मचारी छैनन्, सबै काम संयोजकबाट हुँदै आएको छ ।”
कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिका काम कारवाही प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सबै काम न्यायिक समिति संयोजकले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उपप्रमुखलाई स्थानीय तहका अन्य कामको जिम्मेवारीसमेत हुँदा समयाभाव, कर्मचारीको अभाव र कानूनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिले गति लिन नसक्दा सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन् ।
प्रदेश नं ५ सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा पाल्पाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका सदस्यले न्यायिक समितिमा काम गर्दा समस्या देखिएको गुनासो गरे । तानसेन नगरपालिका, न्यायिक समिति सदस्य शशि श्रेष्ठले न्यायिक समितिको अनुभवको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभावमा मुद्दा टुङ्ग्याउन चुनौती थपिएको बताए । मुद्दाका प्रकृति नौला–नौला आउन थालेपछि समितिलाई समस्या देखिएको हो ।
तिनाउ गाउँपालिका, न्यायिक समिति सदस्य तथा प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठको भोगाइ पनि उस्तै छ । कर्मचारी अभाव र कानूनी ज्ञानको अभावमा मुद्दाको किनारा लगाउन समस्या देखिएको हो । न्यायिक समितिलाई दुवै पक्षलाई बोलाउने कामदेखि, सहजीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण लेख्ने कामसमेत गर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शङ्कर खरेलले न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारभित्र रही स्वतन्त्र, निर्भीक, पारदर्शी भएर कार्यसम्पादन गर्नुुपर्ने बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी समितिका काम कारवाही थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । मन्त्रालयले चालू आवमा प्रदेशभित्रका १२ जिल्लामा नै न्यायिक समितिका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत झैझगडा, जग्गाको सिमाना मिचिएको, कुलो, पानीको विवादलगायतका मुद्दा छिनोफानो हुँदै आएको छ ।
