काठमाडौँ, २७ माघ । बालुवाटार (ललिता निवास) सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा संलग्नमाथि ठगी तथा किर्तेमा मुद्दा चलाउन पीडित पक्षबाट जोहरीको अभाव खट्किएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख निरज शाहीले फौजदारी न्याय प्रणालीअनुसार ठगी र किर्ते मुद्दामा पीडित पक्षबाट उजुरी आवश्यक पर्ने भएकाले जाहेरीको अभाव भएको बताएका छन् ।
सीआईबीले १३६ रोपनी सरकारी जग्गा खरिदबिक्रीमा सहयोग पुग्ने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, नक्कली मोही, दलाल, बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता गरी १७५ जनाविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । जग्गा खरिदबिक्रीमा संलग्नहरूमध्ये गलत निर्णय गर्ने पदाधिकारी, नक्कली मोही, दलाल र खरिदकर्तासहित विभिन्न ‘वर्ग’मा विभाजन गरी कतिपयलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने ब्युरो प्रहरीले जनाएको छ तर ठगी र कीर्ते मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयले लिखित उजुरी वा निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ । सो मुद्दामा एकदेखि १० वर्षसम्म कैद, बिगो जरिवाना र सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । बालुवाटार सरकारी जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको भोलिपल्ट बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । बालुवाटारमा रहेको २५८ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ ।
(गोरखापत्र दैनिकबाट)
