काठमाडौं, २९ माघ । उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप पखाल्न काङ्ग्रेसले जुन ताकत लगाएको छ, यसले मुलुकमा गम्भीर चिन्ताको स्थिति पैदा गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा लगिएको घटनामाथि अनुसन्धान गरी दोषीहरूको पहिचान गर्ने अग्रसरता प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले लिनुभएको थियो । सरकारद्वारा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले थप अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कुल १७५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिनु आफैँमा भ्रष्टाचारविरुद्धको साहसिक कदम मानिएको छ ।
यस क्रममा अख्तियारबाट भएका कतिपय कमी–कमजोरीलाई सच्याएर अदालतले निर्णय दिन बाँकी नै छ र, विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायको गुहार माग्न पाउने अवस्था छ । जग्गा घोटालामा जुन विभागीय मन्त्री र सचिवको मुख्य भूमिका थियो, तिनका विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा काङ्ग्रेस नेतृत्व किन अस्वाभाविक ढङ्गले तरङ्गित भएको हो आश्चर्य र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।
नेपालमा अधिकांश राजनीतिकर्मीको छवि नकारात्मक हुँदै गएको छ र त्यसमध्ये पनि सीमित उच्च तहका सन्देहास्पद व्यक्तिको कोटिमा विजय गच्छदारको नाम आउने गर्दछ । नेताहरूमध्ये सबैभन्दा स्वच्छताको दाबी गर्ने रामचन्द्र पौडेलले त लन्डनमा दुईवटा बङ्ला जोडिसकेको बताइन्छ भने विजय गच्छदार त झन् धेरै पहिलेदेखि नै ‘कहलिएका’ व्यक्ति हुन् ।
विजय गच्छदारले इमानदारीपूर्वक काम गरेको खबर पत्याउन जो–कसैलाई मुस्किल पर्छ । उनलाई लागेको आरोप गलत प्रमाणित गरेर आफ्नो नेता ‘स्वच्छ र इमानदार’ भएको ‘प्रमाणपत्र’ प्राप्त गर्नेतिर नलागी काङ्ग्रेस गच्छदारसँगै सती जानेस्तरको रोदन किन गर्दै छ, यस विषयलाई लिएर अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
विजय गच्छदार काठमाडौं उपत्यकामा एउटा घर–घडेरीसम्म नराख्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाजस्तै नेता हुन् । काठमाडौंमा घरघडेरी नहुँदैमा सबभन्दा इमानदार र स्वच्छ ठहर हुने हो भने गिरिजा र सिटौलालाई पनि यो मुलुकको स्वच्छ छविका नेता मान्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा आर्जनको प्रमाण नभेटिए पनि कतिपयलाई इमानदार ठान्न सकिने स्थिति छैन, विजय गच्छदारलाई इमानदार ठहर गर्न नेपालभित्र नभई अमेरिका र अन्य केही मुलुकमा उनको लगानी नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ ।
०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेकै बेला गच्छदारविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परी उनीमाथि छानबिन शुरु भइसकेको थियो । त्यसबेला राजासँग दर्शनभेटका क्रममा ‘आफूले गिरिजाप्रसादको आदेशमा मात्र काम गर्ने गरेको’ स्पष्ट गर्दै राजाका हरेक कदममा आफू सहयोगी बन्ने विश्वास दिलाएको र अख्तियारको कारबाहीबाट जोगाइदिन अनुनयविनय गरेको’ तथ्य त्यतिबेलै एक स्तरमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।
राजासँग बिन्ती बिसाएको केही दिनमै तात्कालिक अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले गच्छदारको फाइल तामेलीमा पठाइदिएका थिए । त्यसबेला राजासँग दर्शनभेटको मौका खुमबहादुर खड्काले पनि पाएका थिए, तर उनले राजाको प्रश्नमा ‘प्रजातन्त्रलाई तलमाथि गर्नेबाहेकको काममा आफूबाट सहयोग हुने’ बताएको र राजाले ‘बुझेँ मिनिस्टर’ भनी वार्तालाप टुङ्ग्याइदिएको भन्ने चर्चा पनि त्यतिबेला चलेको थियो ।
०६३ को परिवर्तनपछि विजय गच्छदारले काङ्ग्रेस छोडेर क्षेत्रीयतावादी दल गठन गर्न खुमबहादुर खड्कासँग प्रस्ताव गरेका थिए । उनले पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै खड्काले गच्छदारलाई भनेका थिए, ‘तपाईं पनि काङ्ग्रेस नछोड्नुहोस्, म त छोड्दै छोड्दिनँ, अर्को पार्टी गठन गर्नेतिर म लाग्दिनँ ।’
यसरी क्षेत्रीयतावादी दल गठन गर्न खड्का तयार नभएपछि गच्छदार काङ्ग्रेस छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरम नामक समूहमा आबद्ध हुन पुगेका थिए । बितेको १२ वर्षभित्र गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित गृह र भौतिक योजनालगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पटकपटक पाएका थिए ।
०७४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गच्छदार काङ्ग्रेसमा फर्किएपछि उनले उपसभापतिको हैसियत पाएका हुन् । छवि जस्तोसुकै भए पनि विजयको उपस्थितिले पूर्वीतराईमा काङ्ग्रेसको ओझ बढाएको थियो । उनको पतनले त्यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेसलाई थप धक्का पुग्ने देखिन्छ । तर यही एउटा कारणले मात्र काङ्ग्रेस यति धेरै तरङ्गित भएको विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रतिवाद नगर्दा पार्टीकै प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने ठानेर काङ्ग्रेस विजयको पक्षमा ‘सङ्घर्षरत’ रहेको ठहर गर्न पनि सकिँदैन । बरु उपसभापतिसम्मको हैसियतका नेतामाथि अख्तियारले हात उठाएपछि अब त्यसभन्दा माथिल्लो तहसम्म नै आँखा लाग्ने त्रासले काङ्ग्रेस नेतृत्व ज्यादा सशङ्कित र तरङ्गित भएको बुझिन्छ ।
शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाविरुद्ध केही वर्षअघि नै खडा भएको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी फाइल अहिले पनि अख्तियारमै छ । यसबाहेक बाबुको नाममा जमिन खरिद गरेर दुई–तीन महिनाकै अन्तरालमा बाबुबाट आफूले उपहार पाएको देखाउन आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गर्ने गरेकोसम्बन्धी विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी आरजुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी पनि तीन वर्षअघि नै भएको थियो । यससम्बन्धी फाइल अख्तियारमै भएको जानकारी देउवा र उनकी पत्नीलाई छ ।
यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले अब अख्तियारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भएको छ । अख्तियारले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कुनै मुद्दा नचलाइने ‘ग्यारेन्टी’ दिएमा मात्र काङ्ग्रेस नेतृत्व ‘सङ्घर्षको मैदानबाट फिर्ता हुने’ सम्भावना देखिन्छ, जुन कदापि सम्भव मानिँदैन । जे भए पनि राज्यको एउटा अङ्गविरुद्ध सङ्घर्षको आयोजना गरेर काङ्ग्रेसले इतिहासमा हास्यास्पद तर गम्भीर गल्ती गरेको छ ।-घटना र विचार साप्ताहिकबाट
