काठमाडौं, फागुन ३ । सर्वोच्च अदालतले नाबालकले नाबालिकालाई बलात्कार गरे पीडकका बाबुआमाको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि पीडिकका बाबुआमाको नाममा सम्पत्ति नभए पीडित राहत कोष वा सरकारबाट भराउनुपर्ने बाध्यकारी निर्णय सर्वोच्चको छ। यस्तो बलात्कारमा उमेर नपुगेकै आधार देखाएर क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
चितवन दिव्यनगरका १४ वर्षीय एक नाबालकले आठ वर्षीया नाबालिकालाई बलात्कार गरेको एक अभियोगमा अन्तिम निर्णय दिँदै सर्वोच्चबाट नयाँ नजिर स्थापित भएको हो। यो फैसलासँगै भविष्यमा नाबालकबाट नाबालिकामाथि हुने बलात्कारका मुद्दामा नयाँ मापदण्ड निर्धारण हुनेछ। २०६९ मंसिर ८ गते यी बालिका बलात्कारमा परेकी थिइन्। उनी दलित परिवारकी थिइन्। घटनापछि पीडित बालिकाका बाबुले सात कक्षामा पढ्दै गरेका बालक विक्रम महतोले जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा दिएको किटानी जाहेरी दिए। त्यसपछि मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
प्रहरीले बालकलाई जेल सजायसहित पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन माग गरे पनि जिल्ला र उच्च अदालतले भने क्षतिपूर्तिको मागदाबी खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको फैसला सँगै सात वर्षदेखि चलेको मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छ। चितवन अदालतले उमेर अवस्थालाई विचार गर्दा यी बालकलाई लागेको कैद आफ्नी आमाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्ने गरी सजाय स्थगित गर्ने फैसला २०७० सालमा गरेको थियो। उच्च अदालत हेटौंडाले सोही फैसला सदर गरेपछि सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा ‘दोहो¥याइ पाउँ’ निवेदन दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फँुयालको संयुक्त इजलासले पीडित बालिकाले क्षतिपूर्ति नपाउने जिल्ला र उच्चको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ। ‘जबरजस्ती करणीको महलको १० नं। ले प्रतिवादी नाबालक भएकै कारणले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन छुट दिएको देखिँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिवादी नाबालकको नाममा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट र निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनेको छ।
पीडक नाबालक, उसका आमाबाबु कसैको नाममा जायजेथा नभए पीडित राहत कोष र यस्तो अवस्था पनि नरहे कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी सरकारबाट भराइ पाउने व्यवस्था गर्न फैसलामा छ।आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खवर छ ।
