काठमाडौं, ४ फागुन । साइनेज एसोसिएसन नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाले आँफैं बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित् डिजिटल ग्लो–साईन विज्ञापन बोर्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्डहरुको यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र व्यक्तिका निजी घरका वालहरुमा क्षति पुर्याउने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ । कामनपाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारे भ्रम छरेको पनि उसको आरोप छ ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साइनेज एसोसियसन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । महानगरपालिका द्वारा मापदण्ड भित्र रही कर लिएर पनि विज्ञापनहरु तोडफोड गरि लाखांै करोडौं नोक्साी पुर्याइएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाईनुपर्ने, सम्मानित अदालतले भनेबमोजिम सम्पूर्ण सार्बजनिक स्थानलगायत रोड डिभाइडर, फूटपाथ, बिजुली, सोलार पोल आदिका विज्ञापन होर्डिङबोर्ड, पर्चा, पाम्प्लेट तुरुन्त हटाईनुपर्ने, महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृह मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्मअनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति, नियम, मापदन्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरिनुपर्ने, हाम्रो पेशासंग सम्बन्धित नीतिहरु बनाउनु अगाडि बिज्ञताको हिसाबले बिज्ञ एवं ब्यवसायीहरुको पनि राय, सुझाब र सल्लाह लिनेदिने गरिनुपर्ने, महानगरपालिकाद्वारा कर लिई सकेपछि ब्यवसायीक सुरक्षा कायमगर्दै संबिधानले दिएको सम्मानपुर्बक ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत साइनेज एसोसियसन नेपालले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उधोगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नीिितहरु बनाईनुपर्ने, र यदि अदालत आदेशको बाहना बनाई गलत ब्याख्या र चलखेलगरि नगरपालिकाका केही स्वार्थी तत्वहरुले बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डीगेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौ मजदुरको रोजगारी, ब्यवसायीको लगानी र रोजिरोटीको ग्यारेन्टिगरी अन्यत्र उचित ब्यबस्थापन गरिनुपर्ने थप माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन हटाउन रिट दायर गर्ने व्यक्ति तथा बरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतको आदेश एक र काम गराई अलग बनाउनको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले चलखेल गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने,‘मैले २०७१ साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन बोर्ड हटाउनको लागि रिट दायर गरेको थिएँ, तर काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई गलत व्याख्या गर्दै सार्वजनिक स्थानमा रहेका विजुली पोल, बस स्ट्याण्ड, आकाशे पुल, पोष्टर, पम्प्लेट, भित्ते लेखनलगायतका प्रचारप्रसारका सामाग्री नहटाई मापदण्ड पूरा गरी राखिराखिएका ग्लो–साईनबोर्ड र ए.सि.पी. स्टिकर हटाएर महानगरले आफूले काम गरेको भनेर भ्रम छर्न काम गर्यो ।’
महानगर आँफैंले आफ्नो मापदण्डअनुसार विज्ञापन बोर्ड दर्ता गरेर र सोहीअनुसार कर लिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले भने,‘त्यस्ता विज्ञापन बोर्ड हटाईनुले महानगरपालिका आफैं अवैधानिक काम गर्न उद्धत रहेको छ । त्यतिमात्रै होईन, महानगर त सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरित काम गरिरहको छ ।’
श्रेष्ठले आफुले अदालतमा दिएको मुद्दाले सम्पूर्ण मापडण्डअनुसार राखिएको होर्डिङबोडलाई कुनैपनि असर नपर्ने गरी मुद्दा दर्ता गराएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘खाली ठाँउमा होर्डिङबोड, पोस्टर, भित्तेलेखन गर्ने प्रवृति नेपाली समाजमा बढेको छ ।’ मापडण्ड विपरितको होर्डिङबोर्ड, पोस्टर, भित्तेलेखनले शहरनै फोहार भएको उनको भनाई छ ।
त्यतिमात्रै होईन, यसका कारण पर्यटकहरु निकै निराश समेत भएको उनको भनाइ थियो । वि.स २०६८ सालमा बनेको ऐन अझसम्म कार्यान्यनमा नआएको समेत उनले गुनासो पोखे । शहर भिज्वल प्रदुषणको सिकार भएकोमा उनले कामपाको ध्यानाकर्षण गराए । माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म रहेको ऐनसेल लगायतका विभिन्न (विजुली तथा सोलार) बोर्डका कारण भिज्वल प्रदुषण भएको उनको भनाई छ । अहिलेसम्म सरकारले विज्ञापन ऐन बनाउन नसकेको उनको गुनासो थियो । शहरलाई सफा गर्न विज्ञापन ऐनलाई कार्यान्यनमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले अदातलको फैसलालाई आफूहरुले सम्मान गरेको बताए । अनधिकृत ढंगले लगाइएको होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्टले शहर नै फोहोर भएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले भने,‘अनधिकृत ढंगले लगाइएको होर्डिङबोडले शहर प्रदुषीत भएको छ । मापडण्डअनुसार राखिएको होर्डिङबोडहरुलाई हटाइएको छ, कामनपाको यो कदम गलत हो ।’ उनले मापडण्डअनुसार संसारभरि होर्डिङबोड राख्ने प्रावधान रहेको बताए । मापडण्डविपरित रहेको होर्डिङबोड, पोस्टर, भित्ते लेखनजस्ता शहरलाई फोहोर पार्ने कुराहरुलाई किन का.म.न.पाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन् भन्दै कामपाको ध्यानाकर्षण गराए ।
करसमेत तिरेको व्यवसायीहरुको होर्डिङबोर्ड हटाएकोमा कामपानाप्रति अधिवक्ता नेपालको आपत्ति छ । कामनपाले भ्रष्टचारको सीमा नाघेको समेत उनले गम्भिर आरोप लगाए । होर्डिङबोडहरुलाई व्यवस्थित ढंगले राख्ने गरी काम कामनपाले गर्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा साइनेज एसोसियसन नेपालका संयोजक कृष्ण गिरीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गर्दै सिमित व्यक्ति पोस्नको लागि महानगरपालिका केही कर्मचारीहरु लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपव्याख्या गरेको छ । कानूनी राज्यमा हरेक नागरिकको कानूनी परिधिभित्र रही व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार समेत कुण्ठित पार्दै विज्ञापन व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन खोजिएको छ ।’
कार्यक्रममा साईनेज एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष अनन्त गौतमले महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृहमन्त्रालय सहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्मअनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति तथा नियम, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरे । कार्यक्रममा एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्ती समेत गौतमले वाचन गरेका थिए ।
प्रेस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठसहित
मितिः २०७६ माघ २७
माननिय मन्त्री ज्यू
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडांै ।
विषयः उचित पहल कदमी सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा हाम्रो संस्था साइनेज एसोसियसन नेपाल २०६४ सालमा स्थापना भई नेपालमा बि.टी.एल., होर्डिङ बिज्ञापन तथा आउटडोर बिज्ञापन ब्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहि विभिन्न कामहरु गर्दै आइरहेको छ । रोजगारदाता तथा बिज्ञापन ब्यवसायीहरुले ठुलो उधोगकै रुपमा अर्बौ लगानी गरी बेरोजगार युवाहरुलाई परिचलान गरेर सिर्जना गरिएको रोजगारीमार्फत पचहत्तर हजार देखि १ लाख युवाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् र राज्यलाई पनि अर्बौ कर संकलन भएको कुरा सर्वविधितै छ । तर पछिल्लो समय यो संस्थाका ब्यवसायीहरुले नेपालका बिभिन्न सानाठुला सहर, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरु संग सहकार्य गर्दै बिज्ञापन करहरु संकलन गर्ने, बिज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल ग्लो–साइनबोर्ड, फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्ट तथा राज्यका विभिन्न सूचनाबोर्ड आदि आफ्नै देशमा उत्पादन र बिक्रीबितरण गर्ने काममा राज्यकै निकायबाट बिभिन्न बाधा ब्यवधान र अवरोधहरु ब्यहोर्नु परेको तथा सिमित ब्यक्ति र संस्थालाई मात्र फाइदा हुनेगरि सिन्डीकेट जस्तो लगाउन खोजेको प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाआकर्षण भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडांै महानगरपालिका भित्र, वातावरण संरक्षण, प्रदुषण तथा फोहोर मैला नियन्त्रण, व्यबस्थित फूटपाथ, सार्बजनिक स्थान लगायत बिजुलीका पोल, फूटपाथ, सडक–डिभाइडर र अनाधिकृत तथा बिना स्विकृत राखिएका होर्डिङबोर्ड, बिज्ञापनबोर्ड पर्चा, पम्पलेट, भित्तेलेखन आदि नियन्त्रण र ब्यवस्थित गर्न भनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट फैसलाको परमादेशको मर्म र २०७६ पौष १० गते माननीय गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापाज्यु सहित सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितीमा देशका बिभिन्न सहरहरु र बिशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सार्बजनिक स्थानमा, बिजुलीका पोल, फूटपाथ, सडक–डिभाइडर, आदिमा कुनैपनि सर्तमा रहेका होर्डिङबोर्ड, बिज्ञापनबोर्ड, पर्चापम्प्लेट, भित्तेलेखन आदि र अनाधिकृत तथा मापदन्ड बिपरित राखिएका होर्डिङबोर्ड बिज्ञापनहरु साथै सहरी प्रदुषण बढाउने खालका बिजुली, टेलिफोन, केबल तथा इन्टरनेट सेवाका तार लगायत अश्लिलता पर्कट हुने उत्तेजक प्रकृतीका र धुम्रपान, मध्यपानजस्ता बिज्ञापन बोर्डहरु हटाउनु भन्ने आदेश छ जुनकुरा कार्यान्वयन गर्न हामी ब्यवसायीहरु आफैले पनि १००∞ सहमति र पुर्ण सहयोगका लागि तयार छौं । तर काठमाडांै महानगरपालिकाले सम्माननिय सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट परामादेस, गृह मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायको आदेशको भावना र मर्म बिपरीत सबैमा भ्रम छरि, अपब्याख्या गरि अतिनै बिभेद र पुर्बाग्रहि ढंगबाट अदालतको आदेश र भ्रमणबर्ष २०२० को बाहानामा कुनै आधिकारिक पत्र वा जानकारी नदिइ सर्वोच्च अदालत २०७२ को फैसालापछि महानगरपालिकालेनै बनाएका बिज्ञापन निर्र्देिशका, नितिनियम र मापदण्ड भित्ररहि, करोडौ बिज्ञापन करतिरी, करोडौ लगानी गरी बनाएका आधिकारिक, नियमित र ब्यवस्थित (जुन ब्यक्तिको निजी जग्गाजमिनमा रहेका) सिमित बिज्ञापन सामग्रीहरु (डिजिटल ग्लो–साइनबोर्ड र वाल ए.सि.पि. स्टिकर बिज्ञापन बोर्डहरु (जुन होर्डिङ बोर्ड होइनन) मात्र भत्काउने, तोडफोड गर्ने तल्लो स्तरको कार्यगर्ने र केहि सिमित ब्यक्ति, संस्थासंग मिली प्रतिबन्धित र सार्बजनिक स्थानका पुरै अब्यवस्थित विज्ञापन बोर्डहरु संरक्षण गर्ने गरेको प्रस्ट देखिन्छ । यसरी विज्ञापनमा समेत सिण्डिकेट लगाउन खोज्ने महानगरपलिकाको विभेदकारी द्वएत नितिले आफुहरु अन्यायमा परेको कुरा यहा“ समक्ष जानकारी गराउ“दछौं ।
साथै सम्माननिय सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय लगायत सरोकारवालाको मुख्य चासोको रुपमा रहेको सार्बजनिक स्थान, बिजुलीपोल, फूटपाथ, रोड–डिभाइडर, ट्राफिकपोस्ट आदिजस्ता संबेदनसिल ठाउ“मा हजारौं संख्यामा भएका, हुने गरेका अनाधिकृत बिज्ञापनबोर्डहरु र होर्डिङबोर्डहरु माथिको आदेश र आधिकरिक भन्दै नहटाई बिभेदकारी निती र कामकारबाहीले न निम्न स्तरका ब्यवसायि र काम गरेर खाने बेरोजगार युबाको हकको सुरक्षा हुन्छ, न कानुनी राज्य स्थापित हुन्छ, नत अदालत, गृह मन्त्रालय, र सरोकारवालाले भने जस्तैे सफा र सुन्दर काठमाडांै बन्छ । यसरी राज्यको कानुनभित्र बसि राज्यले दिएको कानुनी अधिकार उपयोग गर्दै राज्यलाई बिभिन्न करहरु तिरी संंचालन गरेको ब्यवसायमाथि बिभेद र आक्रमण हु“दा ब्यवसाय डुब्ने र झन बेरोजगार बन्ने अबस्था आएकोले हामी ब्यवसायी र सम्पूर्ण मजदुरहरु चुपलागेर बस्न सक्दैनांै । त्यसैले हाम्रो ब्यवसाय गर्ने अधिकार र मजदुरको रोजिरोटिको बिषयमा हामी आवाज उठाउन तथा सार्बजनिक स्थान, बिजुलीपोल, फूटपाथ, रोड–डिभाइडर, ट्राफिकपोस्ट आदि जस्ता सम्बेदनसिल ठाउ“मा भएका, हुनेगरेका अनाधिकृत बिज्ञापन होर्डिङबोर्डहरु हटाउन पहलका लागि आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।
ब्यवसाय बा“चे मात्र मजदुरले रोजगार पाउछन् । अनि राज्यले ठुलो मात्रामा कर वा राजस्व संकलन गर्न सक्यो भने मात्रै प्रधानमन्त्रिज्युले घोषणा गर्नुभएको सुखि नेपाली, सम्रिद्ध नेपाल को नारा यथार्थमा पुरा हुनेछ । त्यसका लागि संचालनमा रहेका ब्यवसाय बचाउनु पहिलो प्राथामिकता हुनुपर्छ । ब्यवसायीको लगानी, मजदुरको रोजगारी र आस्रित परिवारको दैनिकी तथा रोजिरोटिसंग जोडिएको यो गम्भिर बिषयमा न्यायपुर्ण सुनुवाइका लागि बिनम्र अनुरोध तथा ब्यवसाय बचाउने र मजदुरहरुको रोजगारी नगुम्ने अबस्थाको सिर्जना हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा, बिश्वासकासाथ माननिय मन्त्रिज्यु समक्ष यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं ।
राज्यको ध्यान आर्कषणका लागि हाम्रा मागहरुः
१. महानगरपालिकाले आफै बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्बजनिक क्षेत्रमा नरहेका ब्यवस्थित डिजिटल ग्लो–साइन विज्ञापन बोर्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्डहरुको यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र ब्यक्तिका निजि घरका वालहरुमा क्षति पुराउने काम तत्काल बन्द गरियोस ।
२. महानगरपालिका द्वारा मापदण्ड भित्ररहि कर लिएर पनि विज्ञापनहरु तोडफोड गरि लाखांै करोडौं नोक्सानि पुर्याइएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाइयोस ।
३. सम्मानित अदालतले भने बमोजिम सम्पूर्ण सार्बजनिक स्थान लगाएत रोडडिभाइडर, फूटपाथ, बिजुली, सोलारपोल आदिका विज्ञापन होर्डिङबोर्ड, पर्चा, पाम्प्लेट तुरुन्त हटाइयोस ।
४. महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृह मन्त्रालय सहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्म अनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय
गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नितिनियम, मापदन्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरियोस ।
५. हाम्रो पेशासंग सम्बन्धित नितिहरु बनाउनु अगाडि बिज्ञताको हिसाबले बिज्ञ एवं ब्यवसायीहरुको पनि राय, सुझाब र सल्लाह लिनेदिने गरियोस ।
६. महानगरपालिकाद्वारा कर लिई सकेपछि ब्यवसायीक सुरक्षा कायमगर्दै संबिधानले दिएको सम्मानपुर्बक ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस ।
७. बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उधोगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नितिहरु बनाइयोस ।
८. अन्त्यमा यदी अदालत आदेशको बाहाना बनाई गलत ब्याख्या र चलखेलगरि नगरपालिकाका केहि स्वार्थी तत्वहरुले बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डीगेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौ मजदुरको रोजगारी, ब्यवसायीको लगानी र रोजिरोटीको ग्यारेन्टिगरी अन्यत्र उचित ब्यबस्थापन गरियोस ।
सुर्यबहादुर कार्की अध्यक्ष
(साइनेज एशोसियसन नेपाल)
अनामनगर, काठमाडौं
