काठमाडौं, ८ फागुन । सञ्चारमन्त्री हुँदा गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र भूउपग्रहको काममात्र अगाडि बढाएनन् नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा समेत आफ्नो स्वार्थ देखाए । यी कार्यका लागि उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफू अनुकूलका अधिकारीलाई नियुक्त गरे । अरबको मरभूमी सयर गर्दै नियुक्तिमा पनि डिल भएको थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको लागत २६ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ४२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसमा मात्र १६ अर्बको चलखेल देखियो । टेपकाण्डमा समेत पौने एक अर्बको कमिशनको विषय स्पष्ट सुनिएको छ जुन स्वीस कम्पनिका एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँगको कुराकानी हो । तर, स्वीस कम्पनिले नभई फ्रान्स र जर्मनीको कम्पनिले पाए ।
भू-उपग्रहको काम अमेरिकी कम्पनिहरुले १२ अर्बमा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बाँस्कोटाको दबाबमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० अर्बमा ठेक्का दिने प्रक्रिया बढाए । यसबाट १८ अर्बको चलखेल भयो ।
नेपाल टेलिकमले फेरजी सेवा विस्तारका लागि १९ अर्बमा ठेक्का दियो । मन्त्री बाँस्कोटा यसमा पनि पूर्णत हावी भए । एनसेलले यही काम ६ अर्बमा विस्तार गरेको थियो । १३ अर्ब बढाएर काम बढाइयो ।
कुल मिलाएर ४७ अर्बको घोटाला प्रक्रिया मिलाएर नै गरियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिएको कमिशनको खेलकै लागि मन्त्री बाँस्कोटाले नियुक्ति देखि सरुवा समेत सबै मिलाएर गरेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नमिल्ने गरी सुरक्षित बनाइयो । जबकि टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्थ्यो ।
यसैगरी, सरकारलाई रकम तिर्न बाँकी कम्पनिहरु स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र वेवसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टमलाई कमिशन लिएरै पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यी कम्पनिहरुको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय उल्टाएर बक्र्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका थिए । कम्पनिहरुले लामो प्रयासबीच पुर्नजीवन पाएका थिए । यसका लागि बास्कोटाले राम्रो कमिशन प्राप्त गरेको बुझिएको छ ।
मुलुकमा पहिलोपटक गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलाम प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच मात्र भाग लिन पाउने गरी सर्त बनाएको थियो । यसमा पनि बाँस्कोटाले नै चलखेल गरेका थिए । फ्रिक्वेन्सी लिलाममा पनि उनले मोटो कमिशन लिएको बुझिएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेसको १६ अर्ब, स्याटेलाइटको १८ अर्ब र फोरजीको १३ अर्ब रुपैयाँ गडबड भएको विषय चासोमा छ । यी सबै काम बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा अगाडि बढेका थिए । कुल ४७ अर्बको अनियमितताको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मौन बसे । अहिले बाँस्कोटाको टेपकाण्डपछि यो विषयले चर्को रुप लिएको छ ।
कामिनी हटाउनुको रहस्य
नेपाल टेलिकमको फोरजीको ठेक्का १९ अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिएको थियो । कामिनी राजभण्डारी टेलिकमको एमडी हुँदा १८ अर्बमा ठेक्का दिन खोज्दा भ्रष्टाचार गर्न लागेको भनेर हटाएका मन्त्री बास्कोटाले आफैले हुवावेलाई १९ अर्बमै ठेक्का दिलाएका थिए। उनैले कामिनीलाई एनसेलले ६ अर्बमा गर्ने, टेलिकमले त्यतिनै क्षमताको लागि किन १८ अर्बमा दिने ? भनेर टेण्डर सदर गर्न नदिइ पदमुक्त गरेका थिए ।
यसरी फोरजी सेवाको ठेक्कामा चलखेल गरिसकेपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्याटेलाइटको ठेक्का पनि टुंग्याएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयका ठेक्का सक्याएपछि उनले अन्य मन्त्रालयमा जाने तयारी गरेका थिए । तर, टेपकाण्डका कारण उनी पदमुक्त भए ।
