काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मान्ने कि नमान्ने ? यो प्रश्नको उत्तर आम चासोको विषय बनेको छ । ओलीले वामदेवको साटो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने चाहना राखेका छन् । तर, पार्टी सचिवालयको निर्णय चुनौती बनेको छ ।
ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले सचिवालयको अधिकारको विषय नभएको भन्दै यसलाई पन्छाउन खोजेका छन् । ओलीका विदेश मामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने सरकारले हो भन्दै सचिवालयको निर्णय जायज नभएको तर्क गरेका छन् । यसबाट ओली वामदेवलाई पन्छाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
ओलीलाई सचिवालयका प्रभावशाली नेताहरुले चुनौती दिइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी निर्णय नमान्नेमाथि अनुशासनको कारबाही हुने चेतावनी दिइसकेका छन् । यसको अर्थ सचिवालयको निर्णयमा यताउता भए ओलीको सत्ता नै डगमगाउन सक्छ । अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि पार्टीको निर्णय बमोजिम सरकार संचालन हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले सरकारको समिक्षा गर्ने बेला आएको बताइसकेका छन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवन पुगेर ओलीले पार्टी निर्णय मान्ने विश्वास व्यक्त गरे । पार्टीको निर्णय ओलीले मान्नेमा आफू ढुक्क भएको प्रचण्ड अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई अपरान्ह बालुवाटारमा भेटेका छन् । नेपाललाई भेटेर ओलीले वामदेवको विषय टुंगो लगाउन खोजेका छन् । उनी नेपाललाई साथमा लिएर वामदेवलाई पन्छाउन खोजिरहेका छन् । जसका कारण उनलाई भविष्यमा असजिलो हुनेछैन ।
आफ्नो नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित सदस्यमा मनोनित गर्न पार्टी सचिवालयले निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादका बीच गौतमले भने मौनता साँधेका छन् । पार्टीभित्र वरियतामा पाचौं नम्बरमा भएपनि प्रभावका दृष्टिले तेस्रो नम्बरमा रहेका उनले सचिवालयको निर्णय ओलीले नमानेमा कडा कदम चाल्ने तयारी गरिसकेका छन् । यसबारे निकटस्थसँग परामर्श समेत थालिसकेका छन् ।
