काठमाडौं, फागुन १७ । नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गत सोमबार आफ्नै निवासमा संविधान संशोधन कार्यदलको बैठक बोलाए। कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटासँग कार्यदलका विषयमा छलफल चल्दै गर्दा नेता नेपालको मोबाइलमा ‘इमेल’ आयो।
इमेल पठाएका थिए, नेता वामदेव गौतमले। गौतमले संविधान संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ नै इमेल गरेका थिए। ‘ड्राफ्ट आयो, यसमा थपघट गरेर छिटो गरिदिनुपर्यो’ भन्ने सन्देश आयो भन्दै नेपालले कार्यदलका सदस्यद्वयलाई सुनाएका थिए।
नेम्बाङ र देवकोटाले कार्यदल गठनबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय, संविधान संशोधनको ‘टीओआर’ र संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने अडान राख्दै कार्यदल बहिष्कारको सन्देश दिए।राष्ट्रियसभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदलको तयारी देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्के। उनले आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिँदै कार्यदल भत्काउने र संशोधनका विपक्षमा मत बनाउन सुरु गरे। नेकपाभित्र लफडा सुरु भयो।
विवादबीच बिहीबार सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने उक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सचिवालको बैठकको निर्णय’ नमान्ने सन्देश दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई टेलिफोन गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन नसकिने जवाफ दिए। सचिवालयले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्णय उल्लंघन हुने सन्देशले नेकपाभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु, वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र गौतमबीच लगातार वार्ता र भेटघाट भए।
सचिवालयको निर्णय नमाने जुनसुकै कदम पनि चाल्न सकिने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पर्यो। सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खवर छापेको छ
