रिपोर्टर्स नेपाल, २० फागुन । कृष्णप्रसाद भट्टराईले जीवनको अधिकांश समय राजाहरुबाट दुःख पाए । जननिर्वाचित संसदको पहिलो सभामुख थिए उनी । त्यहीबेला २०१७ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारका प्रधामन्त्री वीपी कोइरालाई अपदस्थ गरी जेल हालेका थिए । भट्टराई पनि लामो समय जेल बसे ।
किशुनजी लामो समय जेल बस्ने थोरै नेपालका नेताहरुमध्ये पर्दछन् । पञ्चायती सरकारले लामो समय जेल हालेका उनी अविवाहित रहे । उमेरमा लामो समय जेल बस्नुपर्नाको कारण विवाह गर्न समय नमिलेको समेत भन्नेहरु थिए ।
२०३३ सालमा बीपी कोइरालाबाट कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका उनले २०५३ सालसम्म अनरवत रुपमा नेपाली काँग्रेसको सभापतिका रुपमा नेतृत्व सम्हालेका थिए। राजाको बोलवाला भएको पञ्चायतविरुद्ध लामो संघर्षका क्रममा उनी काँगेसको नेतत्वमा रहे । राजाहरुबाट धेरै दुःख पाएका उनी राजसंस्थाको भने विरोधी भएनन् । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिंदा भट्टराईले खुलेर विरोध गरेका थिए । निरंकुशताको विरोधमा बोलिहाल्थे । तत्कालिन राजाको कदमविरुद्ध उनले विरोधमा बोलेको इतिहास साक्षी छ ।
राजाको गल्तीलाई राजसंस्था नै ढालेर बढ्ने सजाय दिननहुने पक्षमा दृढ थिए भट्टराई । तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीसँगै काँग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको धार परिवर्तन गरी गणतन्त्रलाई पार्टीको लक्ष्य बनाएपछि भट्टराईले जीवनको उत्तराद्धमा आफू काँग्रेस नभएको घोषणा गरेका थिए । संवैधानिक राजसंस्थालाई सम्मानित स्थान दिएरै बढ्नुपर्ने पक्षमा थिए उनी ।
२०४७ सालको संविधान जारी गर्दा भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । राजाको अधिकार कटौती गरेर संविधान जारी गर्न लागेकोमा तत्कालिन सेनाप्रमुख सच्चित शमशेर जबरा असन्तुष्ट थिए । उनी जर्नेलहरुसहित बालुवाटार पुगेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमाथि दबाब दिन पुगेका थिए । भट्टराईले सच्चित शमशेर राणाको दबाबलाई हाँसोमा उडाएर फर्काइदिए । राजाको अधिकार कटौली गरेर संविधान जारी गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री थिए उनी । राजावादीहरुले उनलाई निकै गाली गरे । राजसंस्था सम्मानित स्थानमा रहनुपर्छ र राखिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे उनी ।
काँग्रेस वीपीको नीतिमा चलिरह्यो । वीपीको नीति पनि राजसंस्थालाई सम्मानित स्थान दिएर शासनमा सक्रिय हुन नदिई राख्ने नै थियो । यद्यपि, वीपीलाई सबैभन्दा दुःख राजाहरुले दिएका थिए । तैपनि, उनले राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए । मेलमिलापको नीति लिएर देश फर्कंदा वीपीले राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनी अर्थपूर्ण भाषण गरेका थिए ।
परिस्थिति बदलियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई काँग्रेसबाट विस्तारै पाखा लगाइए । त्यसपछि काँग्रेस राजसंस्थाको अन्तमा सहयोगी भूमिका देखिन थाल्यो । माओवादीको नीति गणतन्त्रमा जाने थियो । नेपाली काँग्रेसले राजसंस्थाको अन्तका भूमिका खेलेको दिन आफू पनि कमजोर भएको टिप्पणी गर्नेहरु छन् । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे काँग्रेस कम्युनिष्टको झोला बोकेर सकिएको टिप्पणी गर्छन् । माओवादीको लाइनमा काँग्रेस गएको उनको भनाई रहँदै आएको छ ।
गणतन्त्र काँग्रेसको एजेन्डा बनिसकेको थिएन । त्यो एजेन्डामा माओवादी थियो । जसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । काँग्रेस त्यही एजेन्डा बोक्ने निर्णयमा पुगेपछि भट्टराई जस्ता नेताहरु असन्तुष्ट मात्र भएनन् काँग्रेस नै परित्याग गर्ने अवस्थामा पुगे । काँग्रेसले बाटो बिराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
जीवनभर सादगी नेताको परिचय बनाएका परिपक्व भट्टराईसँग लामो राजनीतिक अनुभव पनि थियो । उनी राणा र राजा दुवैसँग लडेका थिए । कलिलो उमेरमै पहिलो जननिर्वाचित संसदको सभामुख बनेका थिए । पञ्चायतसँग लडे । पञ्चायनविरुद्धको जनआन्दोलनमा काँग्रेसको सभापति थिए । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री र त्यसपछि २०५६ सालपछिको बहुमतको सरकारको समेत प्रधानमन्त्री बने । राजाबाट सरकार संचालनमा समेत चुनौतीको सामना गरिरहे । तर, तिनै किशुनजीले किन राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ?
