फागुन २७, काठमाण्डौ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयबीच दुरी बढ्ने देखिएको छ । दरबन्दीको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा केही दिनअघि प्रहरी प्रमुख र गृह मन्त्रालयका सचिवबीच विवाद भएपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा गर्ने मुलुकको प्रमुख संगठन नेपाल प्रहरी र यसलाई नियमन गर्ने निकाय गृहमन्त्रालयबीच नै विवाद हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ ।
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा गर्ने मुलुकको प्रमुख संगठन हो नेपाल प्रहरी । तर तिनै सुरक्षा निकायमाथि पटक पटक राजनीति स्वार्थअनुरुप हस्तक्षेप हुंदा समग्र प्रहरी संगठनको भविष्या र औचित्यमाथि नै बेलाबेलमा विभिन्न प्रश्न चिन्ह उठ्दै आउने गरेको छ । सरकार फेरिए पिच्छे जसो प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने होडबाजी रहेकाले धेरैजसो पदहरू व्यक्ति केन्द्रित भएर बढाइएको देखिन्छ । हाल डीआईजीको सवाल यसमै जोडिएको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबीचको विवाद सतहमा आउनुलाई राम्रो मानिएको छैन । गृहसचिव न्यौपानेले प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बन्ने क्रममा रहेको र हालका १० डीआईजी पद खारेज गर्नेबारे प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए । यस विषयमा सचिव न्यौपाने र महानिरिक्षक ज्ञवालीबीच कुरा नमिलेको हो । पद्धतिभन्दा पनि आफ्ना मान्छे हेरेर संगठन संरचना र नीति बनाउने आम प्रवृत्तिका कारण यो समस्या देखिएको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्ता विवादले भविष्यमा प्रहरी संगठनभित्र मात्रै नभै मुलुककै शान्ति सुरक्षामा गंम्भिर संकट आउन सक्ने पुर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।
२०४६ सालअघिको प्रहरी संगठनमा तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा पाँच र हेडक्वार्टरमा एकजना गरी ६ जना मात्रै डीआईजीको दरबन्दी थियो । त्यसयता मूलत व्यक्ति केन्द्रित भएरै नेपाल प्रहरीमा पदहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि महानिरीक्षकसम्म ७९ हजार ५ सय २३ जनाको दरबन्दी छ, तर केही पद रिक्त रहेकाले हाल ६८ हजार ७ सय ७६ जना मात्र कार्यरत छन ।
अहिले धेरै एसएसपीअरु डिआइजी हुने लाइनमा छन । त्यसैले पनि अहिले डिआइजीको दरवन्दी कटौती गरे प्रहरी अधिकृतदेखि सवैको तहका प्रहरीहरुको मनोबल त गिर्ने नै भयो भविष्यामा प्रहरीप्रति आमजनताको चासो नै हराउने र प्रहरीमा मान्छे पाउनै समस्यासम्मको स्थिती आउने पूर्वडीआइजी मल्लको भनाइ छ ।
अहिले साधारण सेवातर्फ डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेकोमा गत माघ २८ देखि २२ पद रिक्त छन। उता गृह मन्त्रालयले भने संरचनागत समायोजनपछि प्रदेशमातहत करिब ५५ हजार र केन्द्रमा २५ हजार प्रहरी रहनेछन । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अब डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ प्रदेशमा ७ डीआईजी हुनेछन् भने केन्द्रमा २७ जना । त्यही भएर, केन्द्रमा रहने २५ हजार प्रहरीका लागि २७ डीआईजी किन चाहियो भन्ने प्रश्न गृह मन्त्रालयले उठाएको छ ।
यद्यपि नेपाल प्रहरीको तर्क भने यसरी हठात् दरबन्दी कटौती गर्दा आफ्ना अधिकृतहरूको वृत्तिविकास प्रभावित हुने र त्यसको असर संगठनभित्र र समग्र मुलुककै शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने प्रहरीको तर्क छ ।
