काठमाडौं, फागुन २९ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउने शर्तमा एसियाली विकास बैंक एडीबीले सरकारलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ। नीतिगत ऋण सहायता अन्तर्गत एडीबीले यो ऋण दिने भएको हो।
यसअघि नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधार गर्न आह्वान गरेको दुई सय मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा यो शर्त राखेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ‘नेपालले हवाई क्षेत्रमा निश्चित सूचकांकमा प्रगति गरेमा यो ऋण पाउने भएको हो’, मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता मामिलासम्बन्धी एक अधिकारीले भने, ‘यसमध्ये दुईवटा छुट्टै प्राधिकरण प्रमुख शर्त हो।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई क्षेत्रको छुट्टै नियामक निकाय र सेवा प्रदायक बनाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। विश्व हवाई संगठन आईकाओ र युरोपेली युनियन ईयू ले सेवा प्रदायक र नियमक निकाय एउटै भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहेका थिए। युरोपेली युनियनले नेपाली विमानमाथिको कालोसूची हटाउन पनि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टै बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ। आईकाओको हवाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार यो व्यवस्था अनिवार्य मानिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खवर छ ।
