काठमाडौं, २९ फागुन । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल वलीले पुरानो कानूनलाई समसामयिक व्यवस्थासहित परिमार्जन गरिनुपर्ने बताईन् ।
सांसद प्रकाश पन्थले अध्यागमन विधेयक, २०४९ किन खारेज गर्नु परेको भन्ने कुरा विधेयकमा नआएको बताए । विधेयकमा दण्ड सजाय बढाइएकाले विदेशी पर्यटक आउन पनि प्रभाव पार्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद रामनारायण बिडारीले ८० प्रतिशत कानून कार्यपालिकाले बनाउन थाल्नु र २० प्रतिशतमात्र कानून संसद्ले बनाउन थाल्नुले व्यवस्थाप्रति नै निराशा देखाउन खोजेको बताए । घुस लिन मिल्ने गरी कानून बन्न थालेको उनको भनाइ थियो । “यो विधेयक ल्याउनु पर्नाको कारण के हो, त्यो विषय चार लाइनमा लेखेर हुन्छ रु”, विधेयक ल्याउनाको कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने ।
सांसद अनिता देवकोटाले अध्यागमनलाई सङ्घीय सरकार नियन्त्रणमा राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने प्रभावका केही विषय विधेयकमा आउन नसकेको बताईन ।
सांसद डा विमला पौडेलले तीनमहिने पर्यटक प्रवेशाज्ञामा आई परामर्शदाता कम्पनीमा काम गर्ने विदेशीको सङ्ख्या धेरै रहेकाले कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले वर्षमा २५ लाख मानिस आउजाउ गर्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । “विकास र समृद्धिमा पर्यटन क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले विधेयक परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ, दफावार छलफलमा अझै परिमार्जन गरी त्रुटि सच्याएर पूर्ण हुने विश्वास छ”, उनले भने ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे/ रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
