कोरोनाको मार्का परेको भन्दै घरभाडामा ५० प्रतिशत छुटको माग (विज्ञप्तीसहित)

काठामाडौँ, १ चैत । घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले घर भाडामा तत्काल ५० प्रतिशत छुट गराउनको लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.ओ) ले कोराना भाइरस (कोभड–१९) को कारण विश्वभरि नै स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेकोले नेपाललाई पनि यसको उच्च जोखिममा राखेकोले आफूहरुको माग पूरा गराउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले यस्तो माग गरेको हो । कोरोनाका कारण नेपालमा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै महासंघले घरबहालमा बस्नेहरुलाई झनै बढि प्रभाव परेको ठहर गरेको छ ।

महासंघले कोरोनाका सन्त्रासका कारण बजार मूल्यबृद्वि आकाशिएको, कालोबजारी मौलाएको र व्यापार तथा व्यवसायमा समेत ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै घर बहालमा बस्नेहरु झनै पीडित भएको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको अवस्था र आफूहरुले उठाएका जायज मागको सवालमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि महासंघको भनाई छ ।

घर बहालमा ५० प्रतिशत छुट दिलाउनको लागि सरकारले आवश्यक कदम नचाले र आफूहरुलाई छुट नदिलाए आन्दोलनमा जानेसमेत घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालले चेतावनी दिएको छ । घरभाडामा ब्रम्हलुट भएको पनि महासंघको दाबी छ । महासंघले कोरोना भाइरसको सन्त्रासबीच घरभाडा न्यूनीकरण गराउन र व्यवसायिक रूपमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यतिमात्रै नभएर महासंघले कानुन संशोधन गरेर भएपनि घरभाडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालका अध्यक्ष बलभद्र खनालले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण व्यवसाय र घरबहालमा देखापरेका समस्याप्रति सरकारलाई गम्भिर रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘कोरोना भाइरसको सन्त्रासले आम नेपाली जनताले अहिले भीषण परिस्थिती सामना गरिरहेका छन् ।’

सरकार र सरोकारवाला एकजुट भएर घरभाडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंलयाउँदै उनले यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे । घरबहालमा बस्ने सम्पूर्ण नागरिक नेपालकै अभिन्न अंग रहेको बताउँदै उनले ७० प्रतिशत नेपालीहरु बहालमा बस्दै आएको तथ्यांकसमेत पेश गरे । ती सबै बहालवालाहरुको समस्या सरकारले बुझिदिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘बढि बहाल (पैसा) दिन्छु भन्दै हालै चिनियाँ नागरिकहरु घर प्रवेश गरि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हामीले देखेका छौं, त्यसैले घरधनीसमेत सचेत हुन आवश्यक छ ।’–उनले थपे ।

सम्पूर्ण घरधनीलाई बहालमा बस्न आउने व्यक्तिको बारेमा बुझेर बहाल दिन पनि उनले आग्रह गरे । घरबहाल ऐन तत्काल संशोधन गर्न अध्यक्ष खनालको माग छ । । ‘अहिले कोरोनाको नाममा आतंक सिर्जना गरेर कालोबजारी भइरहेको छ, यसप्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्छ ।’–उनले भने,‘आम उपभोक्ताहरु अहिले यो भाइरसको नाममा ठगीमा परिरहेका छन, यसबारेमा अनुगमनगरी उपभोक्ताहरुलाई सहज रुपमा अत्यावश्यक सामाग्री प्रदान गराउनुपर्छ ।’ जग्गा रेजिस्ट्रशन गर्दा जथाभावी पैसा लिने व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ र राज्यले यसप्रतिको कानून बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारले विभिन्न विषयमा कर बृद्धि गर्दै आएको र उक्त कदमलाई मोनोपोलीको संज्ञा दिए । उनले भने,‘मोनोपोलीको हिसाबले कर निर्धारण गरिउको छ, यो कदममा रोक लगाउनुपर्छ र वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नको लागि पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

उनले भने,‘इन्जीनीयरलाई काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र दिएजस्तै घर व्यवसायीवालालार्ई समेत प्रमाणपत्र दिन आवश्यक छ ।’ घरबहाललाई राष्ट्रिय नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । साथै, घरबहालमा रहेकाहरुको समेत हकअधिकार सुनिश्चित् गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बरिपष्ठ उपाध्यक्ष नवराज न्यौपाने, उपाध्याक्षद्धय यमनाथ पौडेल र केदारनाथ तिमिल्सेना, महासचिव श्रीराम गिरीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले आफूहरुले महासंघको तर्फबाट घरबहालसम्बन्धी कार्यक्रमहरु देशका विभिन्न जिल्लामा गर्दै आएको बताएका थिए । उनीहरुले वर्तमान सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भिर नभए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् सरकार र सरोकारवालहरु एकजुट भएर उक्त विषयप्रति अगाडि आउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा नेपालभरिबाट ७० प्रतिशत बहालमा बसेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले घरबहालवालाई मर्का नपर्नेगरि ऐन ल्याउन जरुरी रहेको पनि धारणा राखे । महासंघका पदाधिकारीहरुले ‘हामी सबै घरधनी हौं, हामी सबै घरबहाल हौँ ।’ भन्ने आफूहरुको मूलमन्त्र भएको बताएका थिए । कार्यक्रममा महासंघको गत फागुन १७ गते लुम्विनीमा सम्पन्न दोस्रो महाधिबेशन तथा चौथो साधारण सभाबाट पारित लुम्बिनी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

महासंघले नितिगत सुधारका लागि भन्दै विभिन्न ९ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ । जसमा, (१) कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने । आबश्यकता बमोजिम कानुनमा शंसोधन गर्ने । संम्बोधन नभएका बिषयमा नयांँ कानुन निर्माण गर्ने, (२) बहालमा लिने दिने दुबैको कानुनी सुरक्षाको लागि नीतिगत ,कानुनमा ब्यबस्था गरी बहाल ब्यबसायी दर्ता सम्बन्धि निकायगत संरचना को स्थापना गर्ने । सो को लागि स्थानीय सरकारले अन्य ब्यबसायीलाई जस्तै घर बहाल ब्यबसाय सम्बन्धि प्रमाणपत्र जारी गरी घर बहाल ब्यबसायीको रुपमा कानुनी मान्यता दिन र कर असुली गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने, ३) घर बहालको सन्दर्भमा कानुनमा ब्यबस्था गरी सम्बोधन गर्न संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सबै तहमा तत्त निकाय र घरबहाल सरोकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व समेत सुनिच्तिता हुने गरी घरबहाल आयोग,घर बहाल बिभाग, घर बहाल इजलाश, घर बहाल स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने । बहाल सम्बन्धि बिबाद र समस्या समाधान गर्न नीतिगत ब्यबस्था गर्ने, ४) ब्यबसाय दर्ता गर्दा मात्र कर लिने प्रबृति को अन्त्य गरी स्थानीय निकाय (जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा ) ले घरदैलो कार्यक्रम मार्फत बहालदिने संग कर असुलीको बाटो अवलम्वन गरी करको दायरामा ल्याउनलाई अभिलेखिकरण गर्ने । बहालमा लिदा दिदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायले संझौतापत्र सहित बिधुतीय प्रोफाइल तयार गर्ने, ५) बैज्ञानीक कर प्रणालीको बिकास गरी कर दायरा फराकिलो पार्ने सबैलाई कर दर को दायरामा ल्याउने । हाल लिइ आएको कर मा सुधार गरी करको दर मा कम गर्नु पर्ने । ६) घर बहाल सरोकार महासंघ संग समन्वय गरी राष्टिय घर बहाल ऐनको लागि संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मस्यौदा तयार गरी तत्काल पेश गर्नुपर्ने, ७) संंघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतले तत्काल कानुन तर्जुमा गरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोकेजस्तै सेवा,सुबिधा क्षेत्र समेतको आधारमा बैज्ञानीक बहाल दर निर्धारण गरी लागु गर्नु पर्ने, ८) मुलुकी देवानी संहिता २०७४को दफा ३९२ नं बमोजिम घर बहाल कर सम्बन्धित घर धनी संग मात्र लिने ब्यबस्थाको पुर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्ने र ब्यबसाय दर्ता गर्ने क्रममा ब्यबसायी लाई घर बहाल कर तिर्नु पर्ने अनिवार्य गर्ने कुराको अन्त्य हुनु पर्ने र ९) घर बहालको बिषय संबिधान प्रदत्त एबं मानव अधिकार संग जोडिएकोले राज्यपक्ष,घरधनी, र ब्यबसायी बसोबासी बीचको सम्बन्ध मा बिभेद नगरी आम नागरिकको सुरिक्षत बसोवासको हक (आवास) लाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने रहेका छन् ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
(विज्ञप्तीसहित)
बिश्व स्वास्थ्य संगठनले बिश्वमहामारी रोगको रुपमा घोषणा गरेको कोरोना भाइरसले सम्पुर्ण नेपाली एबं बृहत रुपमा घरबहालमा बस्नेहरुलाई पारेको समग्र असर (मुल्यबृद्धि,तथा कालोबजारी नियन्त्रण,ब्यबसायमा देखा परेको आर्थिक मन्दी लगायतका बिषम परिस्थितीलाई ध्यानमा राखी हाल भैरहेको घर बहालमा छुट साथै भबिश्यमा घर बहाल ब्यबसायलाई ब्यबस्थित गर्नलाई राज्यको ध्यानाकर्णण गराउने र घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालको हालको गतिबिधि र भाबी कार्य योजनाको सार्वजनिकीकरण ।

घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालको पत्रकार सम्मेलन
मितिः २०७६।१२।०१ गते शनिबार
स्थान ः रिपोटर्स क्लव काठमाडौ
प्रस्तावना ः घरबहाल सरोकार महासंघ नेपालको अवधारणलाई प्रादुर्भाव गर्ने सो अबधारणालाई मुर्त रुप दिने उद्देश्यले २०६८साल आषाढ १८ गते बिभिन्न ७ जिल्लाका प्रतिनिधिको पहिलो भेलाले घरबहाल सरोकार महासंघको गठन गरी दर्ता २०७२ सालमा भएको हो । हाल १५ जिल्लामा बिस्तार भई नेपाल घरबहालका सन्दर्भ मा थुप्रै कामहरु भएकोछ नेपाल घरबहाल सरोकार महासंघमा सातै प्रदेश एबं सबै जिल्लामा यसको बिस्तारको र बहालवालाको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धनमा भएका नीतिगत ब्यबस्थालाइ कार्यान्वयन गर्दे राज्यपक्ष,घरधनी, र ब्यबसायी बसोबासी बीचको सम्बन्ध लाई सुमधुर बनाई एक अर्काको परिपुरक हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको बिषय र संबिधान प्रद्धत्त आम नागरिकको सुरिक्षत आवासको हक लाई मान्यता दिदै सुरक्षित र सुनिश्चित लगानी को वाताबरण, कानुनी सहजता कायम गरी ढुक्क भई बसोवास गर्न ,व्यबसाय संचालनको वाताबरण सृजना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कार्य गर्दै आएको ब्यहोरा जानकारी गराउदछु साथै अन्तराट्रिय संस्था १९२६मा स्विजरल्याण्डको जुरिक मा भयो संस्थाको मुख्य कार्यालय स्विडेनको सतम्वकमा छ । ४८ देशले सदस्यता लिएको आइयु ति ले( क्ष्ल्त्भ्च्ल्ब्त्क्ष्इल्ब्ी ग्ल्क्ष्इल् इँ त्भ्ल्ब्ल्त्क् क्ष्ग्त्) आवासलाई सबै समाजमा आधारभुत मानव अधिकारका रुपमा लिएको छ । हाम्रो उद्धेश्यभ नेको हाम्रा सदस्यहरु बीत सुचनार ज्ञानको आदान प्रदानलाई बढवा दिनु ।बहाल दरको चासो रक्षा गर्नु र बिश्वब्यापी रुपमा ससतो सुरक्षित र सभ्य बहाल आबासलाई प्रर्वद्धन गर्नु । भन्ने संस्थाको ४७ औ सदस्य राष्ट्रको रुपमा घरबहाल सरोकार महासंघ नेपाल आबद्ध रहेको ब्यहोरा जानकारी गरायन चाहन्छु ।
मिति २०७६ साल फाल्गुण १७ गते रुपन्देही जिल्लास्थित लुम्विनीमा सम्पन्न दोस्रो महाधिबेशन तथा चौथो साधारण सभाबाट पारित लुम्बिनी घोषणापत्र ।
(१) मिति २०७६ साल फाल्गुण १७ गते रुपन्देही जिल्ला स्थित लुम्विनीमा सम्पन्न दोस्रो महाधिबेशन तथा चौथो साधारण सभाबाट निम्न अनुसारको ३१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन भएको ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।साथै महाधिबेशन सफल पार्न महत्वपुर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुने प्रमुख अतिथि, बिशिष्ठ अतिथि,अतिथिहरु,महासंघका सबै जिल्ला प्रतिनिधि,पर्यबेक्षक, निर्वाचन समिति,केन्द्रीय कार्य समिति, सल्लाहकार, बिभिन्न उपसमिति, आयोजक जिल्ला कार्य समिति एबं सदस्यहरु तथा पत्रकार र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नु हुने सरोकारवाला सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
अध्यक्ष श्री बलभद्र खनाल
निवर्तमान अध्यक्ष श्री शंकर कोइराला क्षेत्री
बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवराज न्यौपान
उपाध्यक्ष श्री यमनाथ पौडेल
उपाध्यक्ष श्री सिताराम खतिवडा
उपाध्यक्ष श्री केदार नाथ तिमिल्सेना
उपाध्यक्ष श्री बालहरि अधिकारी
उपाध्यक्ष श्री बिष्णु प्रसाद कंडेल
उपाध्यक्ष श्री हरि रेग्मी
उपाध्यक्ष श्री भीम प्रकाश खडका
महिला उपाध्यक्ष श्री पबित्रा जोशी
हाल सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय समिति गठन गरी कार्य संचालन गर्न आबश्यक हुदा सबै प्रदेशका उपाध्यक्षहरु सो प्रदेशको संयोजक समेत भई कार्य सम्पन्न गर्नेछन ।
महासचिव ः श्रीमान गिरी
सचिव श्री राजु प्रसाद लिगल
सचिव श्री हरि प्रसाद पाठक
कोषाध्यक्ष श्री मन्जु कुमारी पोखरेल
सहकोषाध्यक्ष श्री कृष्णहरि तिमिल्सेना
सदस्यहरु
सदस्य श्री प्रभात ढुगांना
सदस्य श्री गोपालराज पौडेल
सदस्य श्री बिनोद कुमार निरौला
सदस्य श्री प्रकाश बम्जन
सदस्य श्री शिव प्रसाद पोखरेल
सदस्य श्री खिमानन्द पौडेल
सदस्य श्री चेतनाथ सापकोटा
सदस्य श्री कन्चनमाला राज भण्डारी
सदस्य श्री पाण्डव ढकाल
सल्लाहकार ः श्री हेमराज पौडेल
अपिल
(१) हाल बिश्वमा फैलिरहेको कोरोना भइरसको कारण नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ । यस बिषम परिस्थितिमा घरबहालमा दिने लिने सन्दर्भमा वा अन्य सन्दर्भमा हरेक नागरिक स्वास्थ्य प्रति सचेत र संबेदनशिल हुदै सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।
(२) समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय अभियान पुरा गर्ने कार्यमा बिश्वमा फैलिएको कोरोना भइरसकोले नित्याएको संकटप्रति उधोगपति,व्यापारी ,व्यबसायी, घरधनी एबं सम्बद्ध निकायले दायित्वगत तथा व्यबसायगत इमान्दारिता कायम राख्न घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै सो कार्यमा अझ बढि सबेदनशिल भई प्रस्तुत हुन र सहयोग गर्न घर बहाल सरोकार महासंगका आबद्ध जिल्ला संस्थाहरु तथा सरोकारवाला निकाय लाई घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।
(३) हाल बिश्वमा फैलिएको कोरोना भइरसको कारण नेपालको पर्यटन ब्यबसाय ,उधोगपति,व्यापारी ,व्यबसायी, घरधनी ,बहालमा बसोवास गर्ने लगायत अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको कारण हरेक ब्यबसायीको ब्यबसाय धरासायी बन्दै गरेको र दिनानुदिन गिर्दो अबस्थामा छ । भने आर्थिक आर्जन गर्ने समग्र बाटो बन्द हुने अबस्थाका कारण बसोवास क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्यामा रहेको देखिन्छ ।
यस बिषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय ,सरकार मातहतका निकायले सरोकारवाला पक्षसंग समन्वय गरी घरबहालमा ५० प्रतिशत छुट दिने ब्यबस्था गरी राज्य पक्ष बढि संबेदनशिल हुन र ब्यबसायिक करमा समेत सोही आधारमा नितिगत ब्यबस्थागरी बिशेष छुटको ब्यबस्था गर्न नेपाल सरकारसंग घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
(४) हाल केही ब्यापारीले कोरोनाको नाममा गोदाममा अत्याबश्यक मालबस्तु भण्डारण गरी लुकाई कालोबजारी गर्ने, कृतिम अभाव सृजना गर्ने कार्य भएकोले कागजी अनुगमन नभई तुरुन्त ब्यबहारगत वजार अनुगमन गरी आम नागरिकलाई राहात प्रदान गर्न र त्यस प्रकारको कार्य बन्द गराई कृतिम अभाव सृजना गरी आमउपभोक्तालाई ठगी गर्नेका उपरमा कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुन समेत नेपाल सरकारसंग घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
(५) चिन तथा भारतका सबैनाका बन्द हुदा आम नागरिकलाई पर्न सक्ने दैनिक उपभोग्य बस्तुको संकटलाइ टार्न आबश्यक बस्तुको भण्डारन गर्न र सहज आपुर्तिको ब्यबस्था मिलाउन नेपाल सरकार संग घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।
घर बहाल सरोकार महासंघ नेपाल नीतिगत सुधारको लागि नेपाल सरकारसंग निम्न कुरा माग गर्दछ ।
नितिगत कमजोरीका पक्षहरु –
क) भएका ऐन कानुनको अप्रयाप्तता । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मा समस्या ।
ख) सबै बहाल ब्यबसायीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु । बहाल ब्यबसायीलाई दर्ता गर्ने, प्रमाण दिने किटानी सहितको निकायगत संरचनाको अभाव ।
ग) बैज्ञानीक बहाल दरको निर्धारण संरचनागत अभाव । राज्यपक्षबाट बहाल निर्धारण नहुनु ।
घ) बैज्ञानीक कर निर्धारण प्रणालीको अभाव ।
ङ) ब्यबसाय दर्तागर्दा मात्र कर लिने प्रबृति (बहाल दिने लाई कर चुक्ताको दायरामा ल्याउनेबाध्यकारी अबस्था नदेखिएको ।)
च) बहाल लिनेदिनेको बास्तविक तथ्याङ्कको अभाव ।
छ) बहाल बिबाद निरुपण आयोग, बिभाग, बहाल इजलाश,स्थानीय संरचनागत अभाव ।
(ज) राष्टिय घरबहाल कानुनको अभाव ।
नितिगत सुधारका मागहरु
(१) कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने । आबश्यकता बमोजिम कानुनमा शंसोधन गर्ने । संम्बोधन नभएका बिषयमा नयांँ कानुन निर्माण गर्ने ।
(२) बहालमा लिने दिने दुबैको कानुनी सुरक्षाको लागि नीतिगत ,कानुनमा ब्यबस्था गरी बहाल ब्यबसायी दर्ता सम्बन्धि निकायगत संरचना को स्थापना गर्ने । सो को लागि स्थानीय सरकारले अन्य ब्यबसायीलाई जस्तै घर बहाल ब्यबसाय सम्बन्धि प्रमाणपत्र जारी गरी घर बहाल ब्यबसायीको रुपमा कानुनी मान्यता दिन र कर असुली गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) घर बहालको सन्दर्भमा कानुनमा ब्यबस्था गरी सम्बोधन गर्न संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सबै तहमा तत्त निकाय र घरबहाल सरोकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व समेत सुनिच्तिता हुने गरी घरबहाल आयोग,घर बहाल बिभाग, घर बहाल इजलाश, घर बहाल स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने । बहाल सम्बन्धि बिबाद र समस्या समाधान गर्न नीतिगत ब्यबस्था गर्ने ।
४) ब्यबसाय दर्तागर्दा मात्र कर लिने प्रबृति को अन्त्य गरी स्थानीय निकाय (जनप्रतिनिधि समेतको रोहवरमा ) ले घरदैलो कार्यक्रम मार्फत बहालदिने संग कर असुलीको बाटो अवलम्वन गरी करको दायरामा ल्याउनलाई अभिलेखिकरण गर्ने । बहालमा लिदा दिदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकायले संझौतापत्र सहित बिधुतीय प्रोफाइल तयार गर्ने ।
५) बैज्ञानीक कर प्रणालीको बिकास गरी कर दायरा फराकिलो पार्ने सबैलाई कर दर को दायरामा ल्याउने । हाल लिइ आएको कर मा सुधार गरी करको दर मा कम गर्नु पर्ने ।
६) घर बहाल सरोकार महासंघ संग समन्वय गरी राष्टिय घर बहाल ऐनको लागि संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले मस्यौदा तयार गरी तत्काल पेश गर्नु पर्ने ।
७) संंघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार समेतले तत्काल कानुन तर्जुमा गरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन दस्तुर तोके जस्तै सेवा,सुबिधा क्षेत्र समेतको आधारमा बैज्ञानीक बहाल दर निर्धारण गरी लागु गर्नु पर्ने ।
८) मुलुकी देवानी संहिता २०७४को दफा ३९२ नं बमोजिम घर बहाल कर सम्बन्धित घर धनी संग मात्र लिने ब्यबस्थाको पुर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्ने र ब्यबसाय दर्ता गर्ने क्रममा ब्यबसायी लाई घर बहाल कर तिर्नु पर्ने अनिवार्य गर्ने कुराको अन्त्य हुनु पर्ने ।
९) घर बहालको बिषय संबिधान प्रदत्त एबं मानव अधिकार संग जोडिएकोले राज्यपक्ष,घरधनी, र ब्यबसायी बसोबासी बीचको सम्बन्ध मा बिभेद नगरी आम नागरिकको सुरिक्षत बसोवासको हक (आवास) लाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।

बलभद्र खनाल
अध्यक्ष ९८४१४६८२३४