काठमाडौं, ४ चैत्र । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक संघ, संस्थाहरुको अर्डिट रिपोर्ट नहेरी सरकारले अनुदान नदिने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले सामाजिक संघ/संस्थाहरुको अनुगमन गरेर मात्रै सरकारले अनुदान दिने परिपाटीको सूरुवात गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे ।
मंगलबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित ‘एसओएस बालग्राम, नेपाल’को अनुगमन गर्ने क्रममा उनले जथाभावी रुपमा अनुदान दिने कामलाई सरकारले अन्त्य गर्ने बताए । ‘विभिन्न सामाजिक संघ, संस्थाहरुले अनुदानको रकम दूरुपयोग गरेको पाईएकाले पनि अव त्यस्ता गलत परिपाटीको अन्त्य गरेर अघि बढने योजना बनाएको छु,’ मन्त्री गुरुङले भने,‘अर्डिट रिर्पोट हेरेर बजेटको दुरुपयोग नगर्ने संघ, संस्थालाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्नेछु ।’
उनले अनुदानको रकम दुरुपयोग भए÷नभएको तथ्य थाहा पाउन आफूले सामाजिक संघ, संस्थाहरुको अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको पनि बताए । त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर ‘बालग्राम’ स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारे ।
यसैबीच, मन्त्री गुरुङले चेलिबेटी बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको माईती नेपालको पनि मंगलबारनै अनुगमन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी उनले न्यूनतम सुविधाविहिन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम ‘युसेप’ नेपालले भक्तपुरको सानोठिमीमा संचालन गरेको ‘बाल सुधार गृह’को पनि मंगलबार नै अनुगमन गरे ।