काठमाडौँ, ५ चैत । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले शंकास्पद व्यक्रिहरुको फोन ट्यापिङ गर्न पाउने भएको छ । विशेष सेवा ऐन मार्फत टेलिफोन टेपिङ गरेर नागरिकको गोपनीयताको हक हनन गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको नेपाली कांग्रेस अब दुरुपयोग नहुने गरी टेलिफोन टेपिङ गर्न दिन सहमत भएपनि गुप्तचरले यो सुविधा पाउने निश्चित भएको हो । राष्टियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेसले यस विषयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर फोन टेपिङ गर्न दिने कुरामा सहमति जनाएको हो ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत सर्वसाधारणको फोन टेपिङ गरेर मौलिक हक र गोपनीयताको हक हनन गर्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार विरोध जनाउँदै आएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सार्वजनिक रुपमा यसको विरोध गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले विधेयकमा टेकेर सरकारले प्रेमी प्रेमिका बीचको टेलिफोन कुराकानी सुन्न सक्ने समेत टिप्पणी गरेका थिए ।
‘गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी श्रव्य दृष्य वा विधुतिय संकेत वा विवरणलाई निगरानी अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने छ’, उक्त ऐनको ऐनको दफा १० मा उल्लेख छ ।
यहि व्यवस्थामा लगातार विरोध प्रकट गर्दै आएको कांग्रेसले अहिले मध्यमार्गी बाटो रोज्दै दुरुपयोग नहुने सुनिश्चितता गरेर फोट टेपिङ गर्न दिने कुरामा सहमत भएको हो ।
राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता समेत रहेका कानुनविद राधेश्याम अधिकारीले त्यसरी टेपिङ गरेको सूचना दुरुपयोग नहुने सुनिश्चतता भएको स्थितिमा यो व्यवस्था राख्न सकिन्छ भनेर सहमति जनाए ।
यसअघि बनिसकेको चारवटा कानुनमा समेत यस्तो व्यवस्था रहेको थाहा पाएपछि कांग्रेस दुरुपयोग नहुने गरी व्यक्तिगत सूचना संकलन गर्न दिन तयार भएको हो। अदालतको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । गुप्तचरलाई यो अधिकारीले विदेशी गतिविधि रोकिने आँकलन गरिएको छ । फोन ट्यापिङको अधिकार दिएर गुप्तचरलाई प्रतिजासुसीको जिम्मेवारी समेत दिन लागिएको छ ।
