काठमाडौँ, ६ चैत : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । नियमावली नबन्दा मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेपछि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानूनसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर नियमावली निर्माणलाई तीव्रता दिन ताकेता गरेकी हुन्। मौलिक हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बनाउनुपर्ने १६ मध्ये चार नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएका छन् ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी सत्रौँ संशोधन, उपभोक्तासम्बन्धी र सामाजिक सुरक्षा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी र वातावरण संरक्षणसम्बन्धित ऐनअन्तर्गतका नियमावलीको काम सम्पन्न भए पनि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न बाँकी छ । अपाङ्गताको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका ऐन बनाएको मन्त्रालयले ऐनअनुसार काम गर्नका लागि नियमावली बनाउन थालेको हो । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३१ मध्ये १६ मौलिक हकसम्बन्धी ऐन सरकारले बनाएको छ ।
जनस्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आवास र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता तथा व्यक्तिको गोपनीयता र अनिवार्य गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको नियमावली निर्माण बाँकी छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन ऐनको नियमावली भने आवश्यक नरहेको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस
