काठमाडौं, चैत १९ । निजी विद्यालयले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न सरकारले आफूहरूलाई पनि राहत दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्। सरकारले आइतबार कोरोना भाइरस नियन्त्रणको उपायस्वरूप गरिएको लक–डाउनबाट प्रभावितलाई राहत घोषणा गर्ने क्रममा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलले एक महिनाको शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएको थियो।
निजी विद्यालय सञ्चालकको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन) ले भने सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयको सम्मान गरे पनि माध्यमिक तहसम्म शुल्क मिनाहा गर्ने निर्देशन कार्यन्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्।
सबै शुल्क चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क छुट गर्न दिइएको सरकारी निर्देशन जनता झुक्याउने काम भएको अभिभावकको गुनासो छ।प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले संकटको समयमा सरकारले निजी विद्यालयलाई लक्षित गरी माध्यमिक तहसम्म एक महिनाको शुल्क मिनाहा नै गर्नु भनी गरेको निर्देशनबारे निजी शैक्षिक संस्थाहरूको हालसम्म कुनै छलफल वा तयारी नभएको स्पष्ट पारे।
उनले देश लक–डाउनको परिस्थितमा रहेकाले सदस्य शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूसँग कुनै छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्कबाटै शिक्षक–कर्मचारी तलब, घरभाडा, बैंकको ब्याज, कार्यालय सञ्चालनलगायत काम हुने भएकाले यी विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग छलफल भएपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुगिने प्रष्ट पारे। ढुंगानाले सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई घरभाडा, बैंक–ब्याज, शिक्षक–कर्मचारीको तलबलगायतमा राहत दिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग रहेको बताए।नागरिक दैनिकबाट
