Logo

भूमि समस्या समाधान आयोग गठनको विरोध गर्नेहरुलाई कठै भन्न मन लाग्छ : मन्त्री अर्याल (भिडियोसहित)



काठमाडौं, ५ बैशाख । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले आफूहरुले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि नै भूमि समस्या समाधान आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरेकोले यसमा अनावश्यक विरोध नगर्न स्पष्ट पारेकी छिन् । उनले आयोगको गठनआदेश मन्त्रिपरिषदबाट गत फागुन १८ गते नै भएको र पदाधिकारी नियुक्ती चैत्र ९ गते भएको पनि जानकारी दिईन् । प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्आ-“पत्ति प्रकट गर्नेहरुको विश्लेषण मलाई थाहा छैन् । विगतका सरकारले पनि यो समस्या समाधान गर्न पटक पटक प्रयत्न गरे । तर, समाधान गर्न सकेनन् । हामीले समस्याको समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो भनेर त्यसको खोजी नीति गर्यौं । बास्तवमा भूमि समस्या समाधान गर्न स्पष्ट कानूनी थिएन् । हिजो भावनात्मक रुपमा बनाएका आयोगका बारेमा तीनको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्यो । संविधानमै भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्नेबारे मार्गनिर्देशन गरिएको छ । हामीलाई कानून बनाउन मार्गनिर्देशनपनि यही संविधानले गरेको हो । दोस्रो भनेको यो आन्दोलन ७ दशक लामो आन्दोलन हो । यत्रो समयसम्म भूमिहीनहरुले आजाव उठाउँदै आएका छन् । आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सबै राजनीतिक दलका चुनावका प्रतिबद्धता भनेको अब हामीले सुकुम्वासीको समस्याको समाधान गर्छौं । भूमीहीनको समस्या समाधान गर्छौं भन्ने हो ।”

मन्त्री अर्यालले आयोग गठन गर्ने कुरामा पहिलो कुरा साझा संकल्प र दोस्रो कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको विषय र तेस्रो भनेको सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा भएको सुनाईन् । उनले भनिन्-“मानिसहरु भूमिहीन भएर बसिरहेका छन् । तीनको न्यायको आवाज हिजोदेखि उठिरहेको छ । हामीले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेको र त्यसमा यो समस्याको समाधानबारे उल्लेख गरिएको छ । यो ऐन २०७६ सालको असोजमा संसदबाट पास भएको हो । त्यसपछि हामी नियामावली बनाउने काममा लाग्यौं । आयोग गठन गर्ने भन्नेबारे कानूनमै व्यवस्था भैसक्यो । हामीले आयोगको गठनआदेश गर्यौं । यो एक वर्षदेखि सिलसिलाबद्ध रुपमा अघि बढेको हो । अहिले आएर गरिएको होईन् । यस्तो आपत्ति जनाउनु भनेको कठै भन्न मन लाग्छ । खण्डित नभईकन हामी प्रक्रिया पुरा गरेर यहाँसम्म आईपुगेका हौं । पदाधिकारीको निर्णय चैत्र ९ गते भएको छ । लकडाउन त पछि भएको हो । हामीले लकडाउन कहिले आउला र अनि आयोग बनाउँला भन्ने हिसाबले गरेको होईन् ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस्