काठमाडौं, १८ वैशाख । सोमबार राति अकस्मात प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रकट हुनुको विविधखाले राजनीतिक अर्थ लगाइएको छ । त्यसमध्येको बलियो बुझाई हो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हातमा सत्तारक्षाका निम्ति कानुनी र संवैधानिक संरक्षण खोज्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चासो छ-आउनै लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सहज अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने बाटोबारे । यदि सरकार कमजोर भएको स्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइयो र अनुमोदन गराउन समस्या भए त्यसमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कस्तो हुन्छ ? किनभने,संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनुमोदन नहुनु भनेको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएजत्तिकै स्थिति हो । सरकार नैतिक संकटमा पर्छ र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । यो स्थिति ०४८ को आम निर्वाचनबाट निर्वाचित गिरिजा सरकारले ०५१ सालमा भोगेको थियो, ३६ भाइको विद्रोहबाट । यदि, फेरि त्यही स्थिति दोहोरिने हो भने त्यसको कानुनी तथा संवैधानिक निकासबारे प्रधानमन्त्रीले जान्न चाहनुभएको थियो ।
किनभने, अझै केही दिन थुन्नुपर्ने अतिवादी धारका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही भर्खरै बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाई हुँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटे । त्यसपछि संवैधानिक,मानवअधिकार र मौलिक हकका प्रश्न जोडिएका मामिलामा एकमात्र न्यायाधीशले मुद्दा वा निवेदन हेर्ने कुरा व्यवहारिक हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्यो । र, त्यसप्रकारका रिट दर्ता गर्ने बाटो पनि खुल्यो ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच केही कुरा मिलेका छन् । जस्तो कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्ना अभिष्टसिद्धी नभएका नाममा संवैधानिक परिषद्लाई दुई वर्षदेखि किंमर्तव्यविमूढ बनाइएको छ । सोमबार रातिको भेटमा प्रधानमन्त्रीको यो मान्यतासँग प्रधानन्यायाधीशको सहमति व्यक्त भएको छ । यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबेगर संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णय बदर नहुने स्थितिबारे परामर्श भएको बुझिन्छ । अर्थात्, सम्भवतः प्रधानमन्त्री तत्कालै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर कामहरु सिध्याउने चाहनामा हुनुहुन्छ ।-जनआस्थाबाट
