वैशाख १९, काठमाण्डौ । सत्तारुढ दल (नेकपा) को कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ ।
एमसीसी बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले इन्डोप्यासिक स्ट्राटेजी अर्थात हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अंग भएको निश्कर्ष निकालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताद्वय भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एमसीसी कम्प्याक्टका ११ बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको हो । प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको दावी गरिएको छ ।
एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिए पनि अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसंग घनिष्ट रुपमा जोडिएको कार्यदलको ठहर छ । कार्यदलले एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिसंग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गर्न सुझाव दिएको छ ।
सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।
एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेबित्तिकै सम्पूर्णरुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने नेकपाको कार्यदल प्रतिवेदनमा छ ।
मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउनु पर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।
नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र विदेशी नागरिकहरुले काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
कार्यदलको १६ बुँदे सुझावमा एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने तर परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले भने प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् । एमसीसीको विषयमा अतिरञ्जित प्रचार भएको उनको निश्कर्ष छ । २०७६ साल माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो । ९ फागुनमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
एमसीसी संसदबाट हुबहु पारित गराउनु पर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । तर आफ्नै दलको कार्यदलले संशोधन गर्न सुझाब दिएपछि ओलीको रणनीति के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । ओलीले एमसीसीलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । केन्द्रिीय समितिको चाहनाअनुसार कार्यदल बनेपछि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका थिए । उनले कार्यदलले दिएको सुझाबको औचित्य नहुनेसमते बताएका थिए ।
अध्यक्ष दाहाल भने संसदबाट पारित गराउनुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने पक्षमा नै देखिएका थिए । मूलतः ओली पक्षधर नेता तथा मन्त्रीहरु एमसीसी हुबहु संसदबाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छने भने दाहाल पक्षधर विपक्षमा । उता माधवकुमार नेपाल गुटका नेता भीम रावलले खुलेरै एमसीसी पारित गराउन नहुने पक्षमा लागेका थिए ।
