काठमाडौं, २० बैशाख । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा माफि नहुने सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चासो बढाएका छन् भने यसबाट पूर्व माओवादी नेताहरु त्रसित बनेका छन् ।
गत आइतबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारले दिएको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेपछि माफि नहुने भन्ने २०७२ सालकै फैसला कार्यान्वायन गर्न बाटो खुलेको हो । यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित ५ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
उनीहरुले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने मौका भएको टिप्पणी गरेका छन्।
ओएचसिएचाआरले एक विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै अरू पाँचवटा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका छन्। उनीहरुको विज्ञप्तिमा अब सरकारलाई पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी छैन समेत भनिएको छ।
माओवादी र सरकारी बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो। तर‚ दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनः नदोर्होयाउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहने छैन। सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्रा्ष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।
यसैगरी ट्रायल इन्टरनेसनल नेपालकी कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन्‚ ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुसी छौं।’
‘गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ। सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने‚ ‘अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन।’
गत आइतबार सर्वाेच्चको फैसलाले दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य समाप्त गरिदिएको थियो ।
सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।
सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो । यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।
फैसलाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ र २९ का व्यवस्थामा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको थियो।
यो फैसलाले पूर्व माओवादी नेताहरु जेल जानुपर्ने त्रासमा छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबीचको भेटघाटलाई समेत उनीहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् । गत मंगलबार बेलुका ओलीले राणासँग लामो छलफल गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुविरुद्ध तर्साउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न लागेको हुनसक्ने शंका समेत पूर्व माओवादी नेताहरुको छ ।-दृष्टिबाट
