काठमाडौं, २८ वैशाख । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । तर भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको विषय ६ महिनाअघि नै जानकारीमा आउँदा समेत त्यसलाई रोक्न सरकारले कुनै पहल नगरेको खुलासा भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेको जानकारी भएको भन्दै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
तर यसबारे आफूले ६ महिनाअघि संसदबाटै जानकारी गराउँदा समेत सरकारले कुनै वास्ता नगरेको नेपाली कांग्रेसका सासद दिलेन्द्र प्रसाद वडुले बताए । भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेककोबारे संसदमा र मिडियामार्फत पनि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले मौनता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए।
गत फागुन ३ गते बसेको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने दाबी गरेका थिए। उनले नेपालको एक इन्च जमिन पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति पटक–पटक दिँदै आएका छन् । फागुन ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटिएको नक्सा कहिले जारी हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा सरकार रहेकोले नक्सा त एकछिनमै छाप्न सकिने बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरेको दुई महिना बितिसक्दा समेत सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस पहल भएको छैन न त सरकारले आफ्ना सबै भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा नै छाप्न सकेको छ । बरु भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको निमार्ण गरेर उद्घाटन समेत गरिदियो । भारतीय पक्षबाट उक्त सडक निर्माणका बेला चुपचाप बसेको नेपाल सरकार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत उद्घाटन गरपछि भने विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति प्रकट गरिरहेको छ ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले पनि नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा नेपालको सरकार पहिल्यै जानकार रहेको बताए । सबै थाहा भएर पनि सरकार चुपचाप बसेको गजुरेलको आरोप छ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजकसमेत रहनुभएका गजुरेलले भारतीय पक्षले डोजरमार्फत लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा आफूहरुले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
नेपालले पछिल्लो पटक सीमा विवाद समाधानबारे वार्ताका लागि गरेका आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । तर यता सत्तापक्ष भने सीमा विवादका लागि अहिलेको सरकारले गरेका काम इतिहासमा कसैले नगरेको दाबी गर्छ । सत्तारुढ नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लिपुलेक भारतले छाड्नुपर्ने सरकारको प्रष्ट धारणा रहेको बताउँदै यति प्रष्ट धारणा अहिलेसम्म कसैले नराखेको दाबी गरे । ६ महिनाअघि नै भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा सरकारलाई जानकारी रहे नरहेकोबारे आफूूलाई थाहा नभएको बताए ।
सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने दायीत्व सरकारको हो । तथ्य प्रमाणहरुले नेपालकै रहको स्पष्ट हुने र भारत आफैले पनि विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूभागमा एकलौटी सकड निर्माण हुनु सार्वभौम मुलुकका लागि अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । तर ६ महिनाअघि देखि नै कुनै छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो माटोमा एकलौटी सकड निमार्ण भइरहेको विषयमा जानकार नरहनु अथवा जानकार भएर पनि मौनता प्रदर्शन गर्नु ओली सरकारको कमजोरी हो । हेलिकप्टर चढेर लिपुलेकको निरीक्षणमा जानुभएका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले त्यहाँ के हेरेर फर्कनुभयो रु मुलुक जान्न चाहन्छ ।
