लोकेन्द्रप्रसाद जोशी, दार्चुला, वैशाख ३१ गते । कालापानी क्षेत्रको सीमा सुरक्षााका लागि छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ ।
गत मंसिर महिनामा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने गरी बीओपी स्थापना गरिएको हो । बीओपीमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक मिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जना सशस्त्र प्रहरी, छ महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्न, मेडिकल सामाग्री, हातहतियार र बन्दोबस्तीका आवश्यक सामानहरू दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट हेलिकोप्टरमार्फत छाङरु पुर्याइएको छ ।
बीओपी स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल लगायत सुरक्षा अधिकारीहरू, बीओपीमा खटिने २५ जना सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी छाङरु गएका थिए ।
स्थानीयले छाङरुमा कित्ता नम्बर ३५ को ११५ रोपनी ३ आना जग्गामध्ये १५ रोपनी जमिन सशस्त्रको बीओपी स्थापनाका लागि एक वर्षपहिले दिइसकेका छन् । नेपाल सरकारले बीओपी स्थापनाका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । छाङरुमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण भइनसकेकोले केही समयका लागि छाङरुबाट एक किलोमिटर वर गागामा स्थानीयको घर भाडामा लिएर सशस्त्र प्रहरी बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए ।
गत मंसिर महिनामा नेपाल सरकारले छाङरुमा बीओपी राख्ने निर्णय गरेपनि हिमपात र लकडाउनका कारण पुर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । जेठ पहिलो हप्ताभित्र सुरक्षा पोष्टका लागि पुर्वाधार निर्माणको टेण्डर गरिने सशस्त्र प्रहरी नम्बर ५० गुल्म हेडक्वाटर दार्चुलाका डिएसपी डम्बरबहादुर विष्टले बताए । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुदै चीनसँग जोड्ने गरी ९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि तिङ्करसम्म सडक र सीममा बाह्रै महिना राज्यको सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
अहिले सशस्त्र प्रहरी बसेको छाङरु गाउँभन्दा कालापानी १३ किलोमिटर र लिपुलेक १७ किलोमिटर टाढा पर्ने भएकोले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन कालापानी वा कौँवा क्षेत्रमा नेपाली सेना राख्न स्थानीयले अनुरोध गरेका छन् । कालापानी समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर र त्योभन्दा माथि लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा ५ हजार मिटरको उचाइमा पर्ने भएकोले ३ हजार ६ सय मिटर उचाइमा रहेको छाङरुमा सुरक्षा पोष्ट राखेर राज्यको उपस्थिति देखिएपनि सीमा सुरक्षा गर्न कठिन हुने स्थानीय बताउछन् । सशस्त्र प्रहरी छाङरुमा बसेपनि कौवासम्म नियमित एलआरपी गस्ती गर्न सकिने बीओपीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएका डिएसपी विष्टले बताए ।
यसअघि गत फागुन पहिलो साता नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थलको हवाई निरीक्षण गरेको थियो । चैत महिनामा सशस्त्र प्रहरी दार्चुलाका डिएसपी डम्बरबहादुर विष्ट नेतृत्वको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी पनि छाङरु प्रस्थान
सशस्त्रसँगै सेनाको हेलिकोप्टरमा नेपाल प्रहरी पनि छाङरु गएको छ । सई हर्कसिह महताको नेतृत्वमा ९ जनाको प्रहरी टोली पनि छाङरु गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले बताए । नेपाल प्रहरी विगतमा पनि वर्षको छ महिना छाङरुमा बस्दैआएको थियो । हिउँदमा चिसो बढेपछि प्रहरी दुम्लीङ झरेसँगै बाँकी छ महिना सीमा क्षेत्र सुरक्षाकर्मीविहीनन रहने गरेको थियो ।
गतवर्ष हिउँ पग्लिएपछि वैशाख पहिलो साता छाङरु–तिङ्कर जाने भएपनि लकडाउन र सीमा बन्दका कारण यो वर्ष स्थानीय र प्रहरीले छाङरु जान पाएका थिएनन् । नेपालतर्फ बाटो नहुदा तिङ्कर चौकीका प्रहरी र स्थानीय अहिलेसम्म फर्किन सकेका छैनन् । छाङरु र तिङ्कर गाउँका सौँका समुदायले प्रहरीसँगै आफुहरूलाइ पनि हेलिकोप्टरमार्फत गाउँ पुर्याउन माग गरेपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । छाङरुमा मात्रै १ सय १० ब्यासी परिवारको बसोबास रहेको छ ।
नेपालतर्फ बाटो नहुँदा भारतीय प्रशासनको अनुमति लिएर विगत वर्षहरूमा गाउँ जाने गरेपनि यो वर्ष सीमा नखुल्दा खलंगामै रोकिनुपरेको व्यासबासीको गुनासो छ । गाउँ फर्किन नपाउदा पशुचौपाया पाल्न समस्या भएको र खेतीपाती गर्ने समयमा खेत बाझैँ रहेको व्याँस गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष अशोकसिँह बोहराले बताए ।
गोरेटो बाटो निर्माण हुने
व्यासबासीलाई गाउँ जान समस्या भएपछि सरकारले नेपालतर्फ गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक टोलीले गरेको सर्भेका आधारमा दुम्लीङदेखि छाङरुसम्म बाटो निर्माण गर्न २३ करोडको डिपिआर तयार भइ स्वीकृतिको तयारीमा रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिह ठगुन्नाले बताए। पञ्चायत कालमा बनेको बाटो दुई दशकअघि भत्केपछि व्याँसबासीले गाउँ जान स्वदेशको बाटो प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
२०६५ सालदेखि निर्माणाधिन खलङ्गाबाट तिङ्कर जोड्ने रणनीतिक महत्तको सडकमा हालसम्म ४० किलोमिटर ट्रर्याक मात्रै खुलाइएको छ । १३४ किलोमिटर लामो दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई प्राथमिकताका साथ निैमाण गर्न घाटिबगर भन्दा माथिको ८७ किलोमिटर सडक सेनामार्फत निर्माण गर्ने र बाँकी सडक विभागले निर्माण गर्ने सरकारले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ सीमासम्म सडक र सुरक्षा पहुँच पुर्याउनुर्ने स्थानीयको माग छ । गोरखापत्रबाट
