जेठ ६, काठमाण्डौ । सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि अब यसको प्रक्रियाका बारेमा बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी नक्सा पारित र सार्वजनिक हुँदैमा भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन नेपालले प्रयोग गर्न पाउँछ त भन्ने प्रश्न धेरैमा उब्जिएको छ । त्यसैले अब सरकारले भारतसँग अब्बल कुटनीतिक पहल गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपाल–भारतबीच दुई सय वर्ष पहिला भएको सुगौली सन्धिलगायतका तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबथोक नभएको अधिकांशको टिप्पणी छ । किनकी भारतले नेपालको भूमिमा सडकसमेत निर्माण गरिसकेको छ । त्यसैगरी लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको नक्सामा यथावत नै छ । एउटै क्षेत्र भारत र नेपाल दुवैको नक्सामा हुनुले कति अर्थ राख्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
तसर्थ अब नेपालले आफ्नो भूमि नक्सामा मात्र नभै व्यवहारिक रुपमै फिर्ता गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेले कुटनीतिक पाटोमा निकै संवेदनशील भएर नेपाल सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएका छन् । भारत र चिनसँग रचनात्मक वार्ता गरी समझदारीमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपालको काँधमा आएको पाण्डे बताउँछन् ।
लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता भएको पाण्डेको टिप्प्णी छ । अब धेरै वर्षअघिदेखि गुमेको नेपालको भूमि फिर्ता हुने तथा नेपाल भारतबीचको समस्या पनि समाधान हुने पाण्डेको विश्वास छ ।
विसं २०३२ सालभन्दा अगाडि हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । त्यसैले यसलाई पुरानै नक्साको नवीकरण भन्न सकिन्छ । तर अहिले नयाँ नक्सा मन्त्रीपरिषदले पारित गर्नुभन्दा भूमि न फिर्ता ल्याउनु अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
त्यसका लागि नेपालले पर्याप्त मात्रामा प्रमाणहरु जुटाउनुपर्ने हुन्छ । र प्रमाण जुटाउन नेपालका लागि कठिन विषय पनि होइन । भारतले भने कस्तो सोच राख्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिएको छ । तसर्थ कुटनीतिक कुशालता र क्षमतामा सरकार अब्बल भएर देखिनुपर्छ ।
