चिप्लेढुङ्गा, ९ जेठ : एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयप्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले आपत्ती जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६ मा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएकालाई पत्र पठाएर स्थानीयलाई सुविधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम परिस्थितिमा झन बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञप्तिमार्फत असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । तझ्याले सहाराविहीन लाखौँ एकल महिला र अपाङ्गता भएकाको वास्तविक जीवनको अध्ययन नै नगरी गरिएको निर्णय न्यायोचित नभएको बताउनुभयो ।
समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना केसीले पनि भत्ता कटौती गरिएको निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, “महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय ग¥यो, मासिक रु दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुशी यतिबेला खोसिएको छ ।” केसीले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा अनुसार मासिक एक हजार ६०० निलो कार्डवाहक सङ्ख्या करिब ७० हजार थियो । रासस File photo
