काठमाडौँ, १० जेठ । सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका बीचमा अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा सहकार्य हुनसक्ने भएको छ ।
विगतमा सरकारले आफ्नै हिसाबले अनुसन्धान गर्ने तर विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू कामविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि अब सहकार्यको सुरुवात हुने भएको हो । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने नीति लिइएको छ ।
यो नीतिसँगै अब विश्व विद्यालयका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) गरी चारवटा अनुसन्धान केन्द्र थप सक्रिय हुने भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको र यसले नयाँ आशा पैदा गरेको बताएका छन् । हाल सरकारले गर्ने अधिकांश अनुसन्धानको जिम्मा गैरसरकारी संस्थालाई जाने गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी गैरसरकारी संस्थाले पाए पनि त्यसको काम भने विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकले नै संलग्न हुने गरेका छन् । यस्तो हुन नदिन पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई नै जिम्मेवारी दिन माथिल्लो तहमा लबिङसमेत गरेका थिए । (गोरखापत्रबाट)
